नयी दिल्ली | मोदी सरकार ‘वंदे मातरम’ को राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ के समान वैधानिक दर्जा और सुरक्षा देने की दिशा में बड़े कदम उठा रही है। गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में बुलाई गई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस बात पर गहन चर्चा हुई कि क्या राष्ट्रीय गीत गाने के दौरान शिष्टाचार और शारीरिक मुद्रा के लिए अनिवार्य नियम बनाए जाने चाहिए। वर्तमान में राष्ट्रगान के लिए अनुच्छेद 51ए(ए) के तहत स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं, लेकिन वंदे मातरम के लिए ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। सरकार का उद्देश्य इस ऐतिहासिक गीत की प्रतिष्ठा बढ़ाना और इसके अनादर के मामलों में कड़े दंड का प्रावधान करना है।
सरकार ने वंदे मातरम के सम्मान में एक साल तक चलने वाले उत्सव की रूपरेखा तैयार की है, जिसका पहला चरण पिछले नवंबर में सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। आगामी कार्यक्रमों का दूसरा चरण इसी माह शुरू होगा, जबकि तीसरा और चौथा चरण अगस्त और नवंबर 2026 में आयोजित किया जाएगा। इस पहल के माध्यम से युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम में इस गीत की भूमिका से अवगत कराया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, नए नियमों का मसौदा तैयार करने से पहले अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय किया जा रहा है ताकि गायन की परिस्थितियों और प्रोटोकॉल को लेकर कोई भ्रम न रहे
वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। भाजपा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के तहत गीत के मूल स्वरूप के साथ समझौता करने का आरोप लगाया है, वहीं विपक्ष इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा बता रहा है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह गीत 1905 के स्वदेशी आंदोलन से ही भारतीयों की प्रेरणा का मुख्य स्रोत रहा है। सरकार का तर्क है कि चूंकि संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान के समान दर्जा देने की बात कही थी, इसलिए अब समय आ गया है कि इसे समान कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की जाए।
