भोपाल, 02 मार्च (वार्ता) मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रदेश के 9 जिलों के 10 नगरों में नक्शा कार्यक्रम लागू किया है। इसे केन्द्रीय भूमि संसाधन विभाग ने ‘डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकॉर्ड्स और मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम’ के तहत शुरू किया है। नक्शा कार्यक्रम (नेशनल जियो स्पिेटियल नॉलेज बेस्ड लैण्ड सर्वे ऑफ अर्बन हेबिटेशन) सम्पत्ति लेन-देन और ऋण प्राप्ति को सरल बनायेगा।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह कार्यक्रम प्रापर्टी टैक्स कलेक्शन में सुधार और वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करेगा। प्रदेश में यह कार्यक्रम 9 जिलों के 10 नगरों में लागू किया जा रहा है। इनमें शाहगंज, छनेरा, अलीराजपुर, देपालपुर, धार कोठी, मेघनगर, माखन नगर (बाबई), विदिशा, साँची और उन्हेल शामिल हैं। नक्शा कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित नगरों में जियो स्पिेटियल मेपिंग करना और भूमि सर्वेक्षण में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना शामिल है।
प्रदेश में ई-नगरपालिका के माध्यम से सभी नागरिक सेवाएँ ऑनलाइन प्रदाय की जा रही हैं। योजना के दूसरे चरण में पोर्टल के अंतर्गत 16 मॉड्यूल तथा 24 नागरिक सेवाएँ शामिल की जा रही हैं। इसी के साथ इनका डाटा प्रबंधन क्लाउड सेवाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। ई-नगरपालिका 2.0 में जीआईएस एकीकरण और ऑर्टीफिशियल इंटेलीजेंस का उपयोग किया जा रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर, एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर और भुगतान गेटवे के साथ ई-नगरपालिका 2.0 का एकीकरण किया जा रहा है।
प्रदेश के नगरीय निकायों में स्व-चालित भवन योजना अनुमोदन प्रणाली (एबीपीएएस 3.0) के माध्यम से पूर्व में आ रही कठिनाइयों को दूर किया जा रहा है। उन्नत परियोजना एबीपीएएस 3.0 में जीआईएस टेक्नोलॉजी, ओपन सोर्स प्लेटफार्म और कॉलोनी विकास अनुज्ञा से संबंधित समस्त प्रक्रियाओं से जुड़ी आधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है।
