भोपाल, 30 अक्टूबर (वार्ता) राज्य शासन ने प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों को भारत सरकार की ‘राष्ट्रीय कृषि बजार (ई-एनएएम)’ योजना में सम्मिलित किए जाने के लिए प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट लेवल सेक्शनिंग कमेटी (एसएलएससी) का गठन किया हैं।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार समिति में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं वित्त, सदस्य होंगें तथा प्रबंध संचालक राज्य कृषि विपणन बोर्ड सदस्य सचिव होंगे। समिति (एसएलएससी) स्थायी समिति है जो राष्ट्रीय बाजार (ई-एनएएम) परियोजना के प्रचलन में होने तक कार्यरत रहेगी।
समिति (एसएलएससी) प्रदेश की मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) परियोजना में सम्मिलित किए जाने के संबंध में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड से प्राप्त प्रस्तावों (डीपीआर) का परीक्षण, स्वीकृति तथा अनुशंसा सहित भारत सरकार,कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली को प्रेषित करने संबंधी कार्य करेगी। निजी मंडी प्रांगण, निजी संग्रहण/क्रय केन्द्र,डीम्ड मंडी प्रांगण (यदि कोई हो तो) के द्वारा कृषि बाजार परियोजना के पोर्टल का उपयोग करने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार एवं स्वीकृति संबंधी कार्य भी समिति द्वारा किया जायेगा।
