भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा निर्धारण के संबंध में दिया पत्र
सिंगरौली :केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री भारत सरकार से सिंगरौली के पूर्व विधायक रामलल्लू बैस ने बीते दिवस कल बुधवार को नई दिल्ली में मुलाकात कर मोरवा के भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा निर्धारण के संंबंध में 6 सूत्रीय मांग पत्रों का ज्ञापन पत्र सौंपा है।पूर्व विधायक रामलल्लू बैस ने केन्द्रीय मंत्री भारत सरकार कोयला एवं खान मंत्रालय नई दिल्ली से मुलाकात कर अवगत कराया क एनसीएल सिंगरौली कोयला उत्खनन के लिए भूमि व मकान, कूप, बांघ, हैण्डपंप समेत अन्य गांवों का अर्जन किया जा रहा है। जिसमें 60 हजार से अधिक अवादी विस्थापित हो रही है।
पूर्व विधायक ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि भूमि की वास्तविक बाजार मूल्य 25 लाख रूपये प्रति एकड़ से कहीं भी कम नहीं है। साथ नगरीय क्षेत्र शहरी होने के नाते आवासीय भूमि डायर्वसन क्षेत्र वर्गमीटर पर मुआवजा दिया जाए, किसानों, व्यापारियों, व्यवसायिक लोगों को उचित गाईड लाईन तय कर मुआवजा निर्धारित किया जाए, बार-बार अर्थात 2-3 बार विस्थापित लोगों को अधिक राशि उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने बार-बार विस्थापन का दंश झेला है, ग्राम मेढ़ौली, पंजरेह, चटका, झिगुरदह अन्य गावों को अर्जन सीबीए एक्ट 1957 की धारा 9(1) के साथ धारा 11 का भी नोटिफिकेशन भारत सरकार कोयला मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, भूमि विस्थापितगणों को 0.50 एकड़ या घटते क्रम में नौकरी दिया जाए, लोग विस्थापित हो रहे है उनको ग्राम कुशवई, पिड़ताली, कठास, झिंगुरदह भाग में शासकीय भूमि पर पुर्नस्थापित पुर्नवास क्षेत्र बनाया जाकर बसाया जाए। इस दौरान रेल मंत्रालय के सदस्य एसके गौतम भी मौजूद थे। इस दौरान कोयला खान मंत्री ने पूर्व विधायक को आश्वस्त किया कि इस पर जरूर विचार होगा।
