नयी दिल्ली 17 अक्टूबर (वार्ता) केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को सामाजिक सुरक्षा उपायों पर चर्चा के लिए प्लेटफॉर्म श्रमिक संगठनों के साथ एक बैठक की।
इस अवसर पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, श्रम एवं रोजगार सचिव तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
बैठक में श्री मांडविया ने प्लेटफॉर्म कर्मियों के लिए सुरक्षा तंत्र स्थापित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि ‘गिग और प्लेटफॉर्म कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण लाभ प्रदान करने के लिए रूपरेखा’ विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य सभी संबंधित पक्षियों के साथ विचार विमर्श करना है।
श्री मांडविया ने पोर्टल पर प्लेटफॉर्म श्रमिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के कदमों पर चर्चा की। उन्होंने प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए जारी की गई सलाह का उल्लेख किया और कहा कि प्रमुख एग्रीगेटर्स के साथ परीक्षण चरण पूरा हो चुका है और शीघ्र एग्रीगेटर मॉड्यूल जारी किया जाएगा।
सुश्री करंदलाजे ने सभी प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया।
बैठक में राजस्थान, असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, झारखंड, कर्नाटक और दिल्ली-एनसीआर जैसे देशभर के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक संगठन ने व्यक्तिगत रूप से और वर्चुअल रूप से भाग लिया।
चर्चा का विषय प्लेटफॉर्म श्रमिकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करना तथा इस उभरते कार्यबल को आवश्यक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार के प्रयास थे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार इन श्रमिकों को मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में एकीकृत करने के लिए सक्रिय रूप से कई रास्ते तलाश रही है।
