- ट्रंप ने रूसी तेल और गैस की खरीद पर प्रतिबंधों और शुल्कों में छूट दी
- यह छूट ‘लिंडसे ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट’ के तहत दी गई है
- राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने फैसले को अमेरिका के हित में बताया
- हाल के फैसला को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पलटा
अमेरिकी के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत को रूस से ऊर्जा खरीद से जुड़े नए अमेरिकी टैरिफ से छूट दी है। यह छूट ‘लिंडसे ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट’ के तहत दी गई है, जिसका लक्ष्य मॉस्को है। रूस से ऊर्जा खरीदने के कारण लगने वाले शुल्कों से भारत को छूट मिल गई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कानून के तहत छूट के प्रावधान का इस्तेमाल किया। इस कानून को दिवंगत सीनेटर लिंडसे ओ. ग्राहम ने आगे बढ़ाया था, जिसका मकसद यूक्रेन पर हमले के लिए रूस के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाना था।
रूस-अमेरिका के बीच डीजल समझौता
इस कानून के तहत, रूस से कच्चा तेल या गैस आयात करने वाले पांच सबसे बड़े देशों (जिनमें भारत और चीन भी शामिल हैं) से अमेरिका आने वाले सामानों पर 100% तक का शुल्क लगाया जाना था। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका में नवंबर के मध्यावधि चुनावों से पहले डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और इसी बीच रूस के साथ एक डीजल समझौता भी हुआ है।
ट्रंप ने कांग्रेस को सौंपा प्रमाण-पत्र
ट्रम्प ने ग्राहम एक्ट की धारा 115 का इस्तेमाल किया, जो राष्ट्रपति को किसी विदेशी व्यक्ति पर लागू होने वाले प्रतिबंधों, किसी व्यक्ति से जुड़ी पाबंदियों, और कानून के तहत लगने वाले किसी भी शुल्क (ड्यूटी) को हटाने का अधिकार देती है।
ट्रम्प ने अपने आदेश में कहा कि मैंने कांग्रेस को एक प्रमाण-पत्र सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि इस तरह की छूट देना अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है। साथ ही, मैंने ग्राहम एक्ट की धारा 115(b) के अनुसार, इस प्रमाण-पत्र का आधार स्पष्ट करने वाली एक रिपोर्ट भी दी है। उन्होंने इस एक्ट की धारा 112 और 113 के तहत लगने वाले शुल्कों को हटा दिया।
डीजल समझौते की घोषणा की हुई है
कुछ समय पहले ही ट्रम्प ने रूस से अमेरिका आयात होने वाले सभी सामानों पर शुल्क की दर को 500 प्रतिशत तक बढ़ाने का अधिकार था। इसके अलावा, रूस से कच्चा तेल या प्राकृतिक गैस आयात करने वाले पांच सबसे बड़े आयातकों पर भी 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाने का प्रावधान था। यह कदम तब उठाया गया है जब ट्रम्प ने रूस के साथ एक डीजल समझौते की घोषणा की है।
इस समझौते के तहत, रूस तुरंत 3,00,000 टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा, इसके बाद नवंबर में 5,00,000 टन और उसके तुरंत बाद 1 मिलियन टन डीजल की आपूर्ति की जाएगी। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि रूस की डीजल रिफाइनरियों की स्थिति को देखते हुए, आने वाले कुछ समय में 3 मिलियन टन और डीजल की आपूर्ति की जा सकती है।
विदेश मंत्रालय ने दिया बयान
ट्रंप ने रूस के साथ हुई डीजल डील को एक बड़ी डील बताया है और अमेरिका को भारी मात्रा में डीजल की आपूर्ति करने पर सहमति जताने के लिए पुतिन को धन्यवाद दिया है।
टैरिफ लगाए जाने के खतरे के बीच, भारत ने ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ को लेकर वाशिंगटन के सामने अपनी चिंताएं जताई हैं। बुधवार को, विदेश मंत्रालय ने अमेरिका-रूस डीजल डील के बीच वैश्विक बाजार में स्थिरता को लेकर भारत का रुख फिर से दोहराया। रणधीर जायसवाल ने कहा कि जहां तक डीजल डील की बात है, हम दो देशों के बीच हुए व्यावसायिक समझौतों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, बस इतना कहेंगे कि हमने हमेशा वैश्विक ऊर्जा बाजारों में स्थिरता की वकालत की है।
