नवभारत न्यूज
सीहोर 11 अक्टूबर. जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती और झूलते विद्युत तारों की समस्या को लेकर किसानों और ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है.
रविवार को अमलाहा में धरना-प्रदर्शन कर बिजली विभाग को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, वहीं बीती रात श्यामपुर के हिंगोनी जोड़ पर ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर चक्काजाम किया. दूसरी ओर बरखेड़ी विद्युत सब स्टेशन पर किसानों ने रात में बिजली कटौती और विद्युत दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग उठाई. अमलाहा और आसपास के गांवों में अघोषित बिजली कटौती के विरोध में युवा नेता सोहन पटेल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अमलाहा डीसी पहुंचकर धरना-प्रदर्शन किया. इस दौरान कनिष्ठ अभियंता को ज्ञापन सौंपकर बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग की गई. सोहन पटेल ने विभाग को समस्याओं के निराकरण के लिए 48 घंटे का समय देते हुए चेतावनी दी कि तय अवधि में समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीणों के साथ उग्र आंदोलन किया जाएगा.
इसी तरह बरखेड़ी विद्युत मंडल सब स्टेशन पर दर्जनों गांवों के किसानों ने रात में बिजली कटौती और खेतों व गांवों के आसपास झूलते 11 केवी विद्युत तारों के विरोध में प्रदर्शन किया. किसान एमएस मेवाड़ा और अन्य किसानों के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी की गई.
बिजली कंपनी से नाराज किसानों का आरोप है कि रात आठ बजे से सुबह तक हर दो घंटे में बिजली कटौती होने से उन्हें सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है. वहीं, झूलते तारों से दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। किसानों ने दावा किया कि करंट से कई लोग घायल हुए हैं और मवेशियों की भी जान गई है. उन्होंने विद्युत दुर्घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराने तथा लापरवाही प्रमाणित होने पर संबंधित लाइनमैन और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की मांग की.
बीती रात हिंगोनी जोड़ पर किया ग्रामीणों ने चक्काजाम
श्यामपुर क्षेत्र के हिंगोनी जोड़ पर बीती रात बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर चक्काजाम कर दिया. ग्रामीणोंका कहना था कि अनियमित बिजली आपूर्ति से दैनिक कामकाज के साथ सिंचाई कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं. चक्काजाम के कारण नेशनल हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. सूचना मिलने पर श्यामपुर पुलिस और विद्युत विभाग के सहायक अभियंता मौके पर पहुंचे. अधिकारियों की समझाइश और आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त किया. हालांकि ग्रामीणों ने बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की.
