मंदसौर। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व के वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज मजबूती और सम्मान के साथ रखी जा रही है ओर उसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय न्यूयॉर्क में भारत का नेतृत्व करते हुए राज्यसभा सदस्य व भाजपा किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर शिरकत की। इसी क्रम में 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक संयुक्त राष्ट्र न्युयार्क में अनेक बैठकें हुई जिसमें श्री गुर्जर ने मजबूती से भारत का पक्ष रखा। श्री गुर्जर ने न्युयार्क में अपने कार्यक्रमों की शुरूआत संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय के नॉर्थ लोन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजली अर्पित कर की। श्री गुर्जर ने न्युयार्क दौरे में भारत के स्थाई प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की सहभागिता पर ब्रीफिंग की। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ चर्चा व संवाद कायम किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासनिक एवं बजटीय समिति की बैठक में भारत का पक्ष रखते हुए वक्तव्य दिया।
लालघाटी से शुरू हुआ सफर पहुुंचा वैश्विक मंच पर
राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर अपने गृह गांव लालघाटी के सरपंच बनकर अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। इसके बाद जनपद, जिला पंचायत, मंदसौर कृषि मंडी अध्यक्ष और किसान मोर्च के प्रदेश अध्यक्ष से हुए सफर को अपनी मेहनत और पार्टी निष्ठा के आधार पर राज्यसभा और भाजपा किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपने आप के प्रतिस्थापित किया। लाल घाटी मंदसौर की स्थानीय राजनीति से शुरू हुआ बंशीलाल
गुर्जर का सफर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में पहुंचने कीेकहानी कई एंगल से जुड़ी हुई है। न्यूयॉर्क में 81वें संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा संघ से जुड़े भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मण्डल के कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में यूएन से जुड़ी संस्थाओं तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं के साथ संवाद हुआ।
सदन में रही शत प्रतिशत उपस्थिति
श्री गुर्जर 3 अप्रैल 2024 से राज्यसभा सदस्य है। संसदीय रिकॉर्ड के अनुसार 13 अगस्त, 2026 तक उनकी सदन में 93 प्रतिशत उपस्थिति रही, 132 बहसों में भागीदारी और 40 सवाल दर्ज है। उनके सवालों में कृषि खाद्य प्रसंस्करण ग्रामीण विकास, किसान योजनाओं और कृषि से जुड़े विषय भी शामिल है। अगस्त, 2026 उन्हें भाजपा किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इस तरह स्थानीय किसान व राजनीति से शुरू हुआ सफर अब संसद, राष्ट्रीय किसान संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संवाद तक पहुंच गया।
