जबलपुर। केन्द्र सरकार की तरफ से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी, जिसमें 120 दिनों में आईपीएस कैडर रिव्यू करने के आदेश जारी किये गये थे। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक रूसिया तथा जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने केन्द्र सरकार की याचिका को खारिज करते हुए कैट के निर्णय को बरकरार रखा है।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश पुलिस एसोसिएशन की तरफ से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में दायर आवेदन में कहा गया था कि भारतीय पुलिस सेवा (कैडर) नियम, 1954 के अनुसार प्रत्येक पांच साल में कैडर रिव्यू अनिवार्य है, लेकिन पिछले दो दशकों से इस प्रक्रिया में लगातार विलंब किया जा रहा है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश के अधिकारियों को लगातार पिछड़ा हुआ रखा गया है, जिससे गंभीर असमानता उत्पन्न हुई है। देरी के कारण राज्य पुलिस सेवा के कई पात्र अधिकारी पदोन्नति और आईपीएस इंडक्शन के अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो रहे हैं। यह भी बताया गया कि यदि देरी जारी रही तो अनेक अधिकारी 56 वर्ष की आयु सीमा पार कर जाएंगे और उन्हें इंडक्शन का अवसर हमेशा के लिए खोना पड़ेगा।
ट्रिब्यूनल द्वारा 9 जनवरी 2026 को पारित आदेश में कहा गया था कि इस तरह की देरी से अनुच्छेद 14 और 16 के तहत प्राप्त समानता और पदोन्नति के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं। ट्रिब्यूनल ने इसे अधिकारियों के भविष्य से खिलवाड़ बताते हुए आदेश में कहा था कि पांच वर्ष में कैडर रिव्यू करना सरकारों का स्पष्ट दायित्व है। ट्रिब्यूनल ने 120 दिनों में आईपीएस कैडर रिव्यू करने के आदेश जारी किये थे।
केन्द्र सरकार की तरफ उक्त आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि कैडर रिव्यू की प्रक्रिया समय-समय पर एवं नियमानुसार की जाती रही है और इसमें कोई देरी नहीं हुई। युगल पीठ ने सुनवाई के बाद केन्द्र सरकार की दलील को नकारते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
