इंदौर: मध्यप्रदेश में उद्यमियों द्वारा निजी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने पर राज्य सरकार 800 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से अनुदान देगी. यह घोषणा प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चेतन काश्यप ने शनिवार को लघु उद्योग भारती के उद्यम समागम-2026 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए की.काश्यप ने कहा कि प्रदेश में नए लघु उद्योग स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान है. उन्होंने दावा किया कि सब्सिडी वितरण के मामले में मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां दो माह के भीतर ऑनलाइन सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है.
उन्होंने लघु उद्योग भारती के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे समागम उद्योगों के विकास और विस्तार को लेकर चिंतन का अवसर देते हैं. लघु उद्योगों के विस्तार के लिए जागरूकता आवश्यक है और लघु उद्योग भारती इस दिशा में सक्रियता से कार्य कर रही है. कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महामंत्री अरुण सोनी ने किया, जबकि महिला इकाई की अध्यक्ष वर्षा जैन ने आभार व्यक्त किया. समापन समारोह में संगठन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वज्जू भाई वागासिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ताराचंद गोयल और समीर मुंदडा, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अतीत अग्रवाल, आरएसएस के मध्य क्षेत्र कार्यवाह अशोक अग्रवाल, छत्तीसगढ़ प्रांत की अध्यक्ष सीपी दुबे तथा डीआरडीओ एवं डिफेंस क्षेत्र के चीफ एडवाइजर जितेंद्र सिंह सहित लघु उद्योग भारती की राष्ट्रीय, प्रदेश एवं विभिन्न प्रांतों की जिला इकाइयों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में उद्यमी उपस्थित रहे। इस अवसर पर लघु उद्योग भारती की उद्यम समागम स्मारिका का विमोचन भी किया गया।
27 राज्यों में 70 हजार सदस्य
लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष मधुसूदन दादू ने कहा कि संगठन के 27 राज्यों में करीब 70 हजार सदस्य हैं. उन्होंने कहा कि छोटे उद्योगों से जुड़े मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने, उद्यमियों के हित में नीतियां बनाने तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन में संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. दा
आर्थिक आत्मनिर्भरता का आधार लघु उद्योग
लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र ने कहा कि संगठन टीमवर्क और कार्यकर्ता आधारित व्यवस्था के साथ काम करता है. उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता का आधार लघु उद्योग हैं. संगठन का उद्देश्य देश की हजारों वर्षों पुरानी औद्योगिक और उद्यमिता परंपराओं को आगे बढ़ाना है. लघु उद्योग भारती मध्यप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजेश मिश्रा ने कहा कि प्रदेश के सभी 55 जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों में संगठन की इकाइयां उद्योग हित में कार्य कर रही हैं
