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इंदौर. नगर निगम इस साल अपने वार्षिक बजट में विभिन्न करों में वृद्धि करेगा. इसकी महापौर परिषद में रूपरेखा तैयार करने पर सहमति बन गई है. करों में वृद्धि का आधार पिछले 15 सालों से निगम ने कोई कर नहीं बढ़ाने को बनाया है.
नगर निगम का बजट कल केंद्र सरकार के बजट के बाद बनेगा. इसकी एक वजह यह है कि केंद्र से निगम को कितना पैसा मिलता है. दूसरा परिषद शहर में कितने प्रतिशत की वृद्धि के पक्ष में है. निगम का बजट अगस्त माह में पेश होगा. निगम इस बार शहर में राज्य और केंद्र के नियमों के अधीन 3 बाय 3 से बड़े होर्डिंग्स और दुकानों पर बड़ी एलईडी पर विज्ञापन करने को लेकर सख्ती से टैक्स लागू करने की तैयारी कर रहा है। साथ ही सम्पत्ति और जल कर में भी इस बार वृद्धि संभव है.
बताया जाता है कि नगर निगम अपने राजस्व में इस बार सौ से दो सौ करोड़ की वृद्धि की योजना बना रहा है. इसका आधार महापौर परिषद के बैठक में पिछले 15 सालों में किसी प्रकार की कर वृद्धि नहीं होने को बनाया है. बैठक में कलेक्टर गाइड लाइन में 20 गुना वृद्धि हो चुकी है, लेकिन हम उसके मुकाबले 5 प्रतिशत भी टैक्स नहीं ले रहे है.
प्रस्ताव पर बनी सहमति
राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह चौहान ने कहा कि इस बार परिषद की बैठक में करों में वृद्धि के प्रस्ताव पर सहमति बनी है. निगम दुकानदारों , एलईडी और होर्डिंग्स पर होने वाले सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सख्ती से कर वृद्धि लागू करेगा.
