भोपाल: बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में आज, 17 अगस्त को अदालत में अहम सुनवाई होगी। इस सुनवाई में सबसे ज्यादा नजर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से पेश की जाने वाली चार्जशीट पर रहेगी। अदालत ने सीबीआई को 17 अगस्त तक जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
चार्जशीट सामने आने के बाद यह तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है कि जांच एजेंसी ने ट्विशा की मौत को लेकर क्या निष्कर्ष निकाला है और पति समर्थ सिंह तथा सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ कौन-कौन से साक्ष्य जुटाए हैं। हालांकि, अंतिम रूप से आरोप सिद्ध होना अदालत में साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही तय होगा।
मौत की वजह पर सबसे बड़ा सवाल
12 मई 2026 को कटारा हिल्स थाना क्षेत्र स्थित ससुराल में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। मायके पक्ष ने पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह पर हत्या और दहेज प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं ससुराल पक्ष की ओर से मौत को आत्महत्या बताया गया। मामले की जांच बाद में सीबीआई को सौंप दी गई थी।
अब जांच की अंतिम रिपोर्ट में मौत की परिस्थितियों, चिकित्सकीय एवं फोरेंसिक साक्ष्यों तथा घटनाक्रम को लेकर सीबीआई का निष्कर्ष महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
आरोपियों की वैधानिक जमानत भी अहम
इस मामले में समर्थ सिंह की गिरफ्तारी 21 मई और गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी 27 मई को हुई थी। दोनों की 90 दिन की वैधानिक अवधि भी इसी महीने पूरी होने वाली है। अदालत ने दोनों की न्यायिक हिरासत 17 अगस्त तक बढ़ाते हुए सीबीआई को इसी तारीख तक चार्जशीट पेश करने का निर्देश दिया था।
ऐसे में यदि निर्धारित अवधि के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो आरोपियों की ओर से वैधानिक जमानत की मांग किए जाने की स्थिति बन सकती है। यही वजह है कि आज की सुनवाई इस मामले की कानूनी प्रक्रिया के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है।
आज क्या सामने आ सकता है?
सुनवाई में सीबीआई की चार्जशीट दाखिल होने पर जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और आरोपों की दिशा स्पष्ट हो सकती है। खासतौर पर मौत की परिस्थितियों, फोरेंसिक और चिकित्सकीय जांच तथा आरोपियों की कथित भूमिका को लेकर जांच एजेंसी का रुख सामने आने की उम्मीद है।
फिलहाल पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीबीआई की जांच ट्विशा की मौत को किस रूप में स्थापित करती है और आरोपियों के खिलाफ उसके पास क्या ठोस साक्ष्य हैं। आज की सुनवाई के बाद मामले की अगली कानूनी दिशा भी तय होगी।
