भोपाल। मध्यप्रदेश ने आपदा प्रबंधन को अधिक समावेशी और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में देश का पहला जेंडर रिस्पॉन्सिव आपदा प्रबंधन मॉडल विकसित करने की पहल करते हुए यूएन वूमेन के साथ महत्वपूर्ण करार किया है। इस उद्देश्य से होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने भोपाल स्थित होमगार्ड मुख्यालय में ‘प्रवाह फेज-2’ कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए यूएन वूमेन के साथ सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
एमओयू पर होमगार्ड महानिदेशक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव की उपस्थिति में यूएन वूमेन की कंट्री रिप्रेजेंटेटिव शोको इशिकावा तथा होमगार्ड एवं राज्य आपदा आपातकालीन प्रतिक्रिया बल (एसडीईआरएफ) की ओर से उप पुलिस महानिरीक्षक अमित सांघी ने हस्ताक्षर किए।
‘प्रवाह फेज-2’ का उद्देश्य आपदा प्रबंधन व्यवस्था में महिलाओं, बालिकाओं और अन्य संवेदनशील वर्गों की जरूरतों को केंद्र में रखते हुए जेंडर संवेदनशील दृष्टिकोण को संस्थागत स्वरूप देना है। इसके तहत ‘प्रवाह फेज-1’ में तैयार जेंडर रिस्पॉन्सिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा तथा मानसून सहित विभिन्न आपदाओं के दौरान इसकी उपयोगिता का आकलन कर भविष्य के लिए इसे और बेहतर बनाया जाएगा।
प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने महिलाओं की आवश्यकताओं और उनकी सहभागिता को व्यवस्थित रूप से शामिल करते हुए विशेष एसओपी तैयार की है। उन्होंने कहा कि यह एसओपी राहत, बचाव, विस्थापन और पुनर्वास के दौरान महिलाओं से जुड़े मुद्दों के प्रति रेस्क्यू टीमों को अधिक संवेदनशील और प्रभावी ढंग से कार्य करने में मार्गदर्शन देगी।
शोको इशिकावा ने कहा कि आपदाओं का सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं, बच्चों और अन्य कमजोर वर्गों पर पड़ता है। ऐसे में जेंडर संवेदनशील आपदा प्रबंधन समय की आवश्यकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मध्यप्रदेश की यह पहल अन्य राज्यों के लिए भी आदर्श मॉडल बनेगी। अधिकारियों के अनुसार इस साझेदारी से राहत एवं बचाव कार्यों में महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा, सहभागिता और विशेष आवश्यकताओं को प्राथमिकता मिलेगी तथा राज्य की आपदा प्रबंधन प्रणाली अधिक संवेदनशील, समावेशी और प्रभावी बनेगी।
