वाराणसी | देश में हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए जल्द ही राहत की खबर आ सकती है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने संकेत दिए हैं कि यदि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक स्थिर रहती हैं, तो सरकार विमानन कंपनियों को हवाई किराए पर लगने वाले सरचार्ज और अतिरिक्त शुल्कों की समीक्षा करने का निर्देश दे सकती है। सरकार ईंधन कीमतों में आई कमी के टिकाऊपन का बारीकी से आकलन कर रही है।
मूल्य स्थिरता पर जोर
मंत्री ने स्पष्ट किया कि पिछले चार महीने विमानन उद्योग के लिए चुनौतीपूर्ण रहे हैं। अब जबकि ईंधन की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है, सरकार यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि यह स्थिरता लंबी अवधि तक बनी रहे। एक बार आश्वस्त होने के बाद, यात्रियों का वित्तीय बोझ कम करने के लिए एयरलाइंस के साथ औपचारिक बातचीत की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आम यात्रियों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना है।
संकट से उबारने को फंड
वैश्विक तनाव और भू-राजनीतिक संकटों से विमानन क्षेत्र को बचाने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये का ‘प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड’ स्थापित किया है। इसके अलावा, सरकार हर 15 दिन में एटीएफ की समीक्षा कर रही है और कीमतों पर कैपिंग, एयरपोर्ट शुल्क में कटौती व वित्तीय सहायता जैसी राहतें प्रदान कर रही है। इन कदमों से उम्मीद है कि आने वाले समय में हवाई किराए में कमी आएगी और उद्योग में स्थिरता लौटेगी।
