मुंबई, 03 जुलाई (वार्ता) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सरकार की जन सुरक्षा योजनाओं के ग्राहकों के नामांकन और दावों के निपटान की प्रक्रिया को सुचारू बनाने में मदद के लिये ऑनलाइन पीएसबी लोन लिमिटेड के साथ सहयोग का समझौता किया है।
यह जानकारी नाबार्ड की बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति में दी गयी है।
विज्ञप्ति के अनुसार ये सभी 43 ग्रामीण बैंक जनसुरक्षा पोर्टल के माध्यम से एक मंच से जुड़ेंगे।
जनसुरक्षा पोर्टल केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा शुरू की गयी एक पहल है, “जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के लिये डिजिटल नामांकन और दावा निपटान की सुविधा प्रदान की जाती है।
विज्ञप्ति के अनुसार नाबार्ड के अध्यक्ष शाजी के वी और उप प्रबंध निदेशक डॉ अजय कुमार सूद ने इन सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रमुखों के साथ यहां एक बैठक के दौरान परियोजना का उद्घाटन किया।
श्री शाजी के वी ने कहा, “ इस पहल की शुरुआत ग्रामीण भारत में डिजिटल वित्तीय सेवाओं को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी छलांग है।
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बयान में कहा गया है कि यह पहल जन सुरक्षा योजनाओं के निर्बाध नामांकन और कुशल निपटान के लिये डिजिटल समाधान का लाभ उठाने के लिये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को और सशक्त बनाएगी।
इसके तहत, नाबार्ड इन 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जनसुरक्षा पोर्टल पर एकीकृत करेगा।
