नयी दिल्ली 02 जून (वार्ता) वेनेज़ुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति सुश्री डेल्सी एलोइना रोड्रिगेज गोमेज़ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए बुधवार से पांच दिन की भारत यात्रा पर आ रही हैं।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सुश्री रोड्रिगेज को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एक जून को यहां ‘इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट’ में भाग लेने के लिए भारत आना था लेकिन अफ्रीकी देशों में बनी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए इस सम्मेलन को टाल दिया गया था।
विदेश मंत्रालय के एक वक्तव्य में कहा गया है कि सुश्री रोड्रिगेज के साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी आयेगा जिसमें विदेश मामले, अर्थव्यवस्था एवं वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार और सूचना, तथा परिवहन मंत्रालयों के मंत्री शामिल होंगे। यह उनकी भारत की छठी यात्रा होगी इससे पहले वह अपनी पिछली भूमिकाओं में विदेश मंत्री (2015) और उपराष्ट्रपति (2019, 2023, 2024 और 2025) के तौर पर भारत का दौरा कर चुकी हैं। ”
यात्रा के दौरान वह श्री मोदी के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगी। वार्ता में भारत-वेनेज़ुएला संबंधों के संपूर्ण दायरे को शामिल किया जाएगा, और ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार एवं निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में आगे के सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया जायेगा।
श्री जायसवाल ने दोनों देशों के संबंधों के महत्व पर बल देते हुए कहा कि ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में भारत वेनेज़ुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार बना हुआ है। उन्होंने कहा, “भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने वेनेज़ुएला के ऊर्जा क्षेत्र में काफी निवेश किया है, और वे वहां अपनी मौजूदगी को और बढ़ाने के लिए नए अवसरों की तलाश करने को उत्सुक हैं।”
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वेनेज़ुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत में ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल और ऑटो क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा, ताकि भारत की प्रौद्योगिकी और औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल की जा सके और सहयोग के अवसरों का पता लगाया जा सके।
भारत और वेनेज़ुएला के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जिनकी नींव ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, व्यापार और ‘ग्लोबल साउथ’ के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर टिकी है। उम्मीद है कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करेगी, तथा विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संबंधों को और गहरा करेगी।
