इंदौर: शहर में इलेक्ट्रिक रिक्शा (ई-रिक्शा) की संख्या दिन-प्रतिदिन तेजी से बढ़ती जा रही है, इसका सीधा असर पारंपरिक पेट्रोल और सीएनजी ऑटो चालकों की रोजी-रोटी पर पड़ रहा है. ऑटो चालक संगठनों का कहना है कि इस समस्या को लेकर वे कई बार प्रशासन के समक्ष ज्ञापन और प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है.
ऑटो चालकों के अनुसार ई-रिक्शा चालक तय किराए की तुलना में लगभग आधे दाम पर सवारियां ले जा रहे हैं, जिससे यात्रियों का रुझान उनकी ओर बढ़ गया है.
परिणामस्वरूप पुराने ऑटो चालकों का दैनिक व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है और कई चालकों के लिए परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है. ऑटो चालकों का आरोप है कि ई-रिक्शा के संचालन में न तो किराया नियंत्रित है और न ही संख्या पर कोई प्रभावी रोक ही है. ऑटो चालक घंटों बैठकर यात्रियों का इंतजार करते रहते हैं. वहीं, प्रशासन का कहना है कि ई-रिक्शा पर्यावरण के अनुकूल साधन हैं, लेकिन सभी वर्गों के हितों को संतुलित करना भी जरूरी है. अब देखना यह है कि प्रशासन इस बढ़ते टकराव को कैसे सुलझाता है और ऑटो चालकों को कोई राहत मिल पाती है या नहीं.
यह बोले ऑटो चालक
ई-रिक्शा से हमारा रोजगार प्रभावित हो रहा है. हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन किराया और संख्या पर नियंत्रण जरूरी है. शासन-प्रशासन से मांग है कि सभी चालकों के हितों में संतुलन बनाएं.
– जीशान खान
ई-रिक्शा चालक यात्रियों को आधे किराए में सवारी ले जाते हैं इससे ऑटो चालकों की कमाई खत्म हो रही है. प्रशासन को नियम बनाकर ई-रिक्शा और ऑटो के बीच न्यायपूर्ण व्यवस्था लागू करनी चाहिए.
– किशोर यादव
पर्यावरण संरक्षण जरूरी है, लेकिन रोजगार भी उतना ही अहम है. शासन से अनुरोध है कि ई-रिक्शा नीति में संशोधन कर दोनों के बीच संतुलन बनाएं और पुराने ऑटो चालकों को राहत दी जाए.
– अजय चितले
