– दिल्ली में हुआ केंद्र सरकार से त्रि-पक्षीय समझौता
प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 3 जून. मप्र की विधानसभा में भी अब ई-विधान परियोजना लागू होने का रास्ता साफ हो गया है. इस परियोजना के तहत विधानसभा को हाईटेक और पेपरलैस बनाने के लिए सोमवार को दिल्ली में त्रि-पक्षीय समझौता हुआ.
नई दिल्ली नवीन संसद भवन में संसदीय मंत्रालय भारत सरकार के सचिव उमंग निरुला व अन्य अधिकारियो की उपस्थिति में मप्र विधान सभा प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह,संसदीय कार्य मंत्रालय अपर सचिव डॉ.सत्य प्रकाश एवं मप्र शासन की ओर से अधिकृत अपर सचिव संसदीय कार्य विभाग राजेश गुप्ता के बीच त्रिपक्षीय सहमति अनुबंध(एमओयू) किया गया.
इस मौके पर पीएस एपी सिंह ने बताया कि विधान सभा के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में पेपरलेस विधान सभा की यह परियोजना तत्परता से कार्यान्वित की जायेगी. वैसे मप्र विधान सभा कार्यवाही के कम्प्यूटीकरण,प्रश्नों व अन्य सूचनाओं को सदस्यों से लेकर विभागों से ऑन लाइन जवाब प्राप्त करने आदि में अग्रणीय रही है लेकिन कोरोना व कतिपय कारण से ई -विधान परियोजना प्रक्रियाधीन रही जिसका अब इस अनुबंध के साथ शीघ्रता से कार्यान्वयन हो सकेगा. संसदीय मंत्रालय के सचिव नरूला ने मप्र विधान सभा के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि नये संसद भवन के समन्वय कक्ष में यह पहला एमओयू मप्र विधान सभा से हुआ है. अन्य राज्यों ने मप्र से सीखा है,हमारे मंत्रालय एवं एन आई सी द्वारा इस मिशन मॉड प्रोजेक्ट हेतु पूरा सहयोग प्रदान किया जायेगा.
