नयी दिल्ली, 04 मार्च (वार्ता) कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर डेटा संरक्षण कानून के नाम पर सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि उन लोगों के नाम सार्वजनिक किये जाने चाहिए जिन्होंने राशन कॉर्ड, मनरेगा तथा जन-कल्याण की योजनाओं में घोटाला किया है और सरकारी बैंकों से ऋण लेकर विदेश भागे हैं।
श्री खरगे ने कहा, “एक तरफ़ गलत सूचना और भरमाने वाली सूचना देने में भारत पिछले वर्षों से शीर्ष स्थान पर आ रहा है, दूसरी तरफ़ मोदी सरकार पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा लागू किए गए सूचना के अधिकार आरटीआई को डेटा संरक्षण क़ानून लाकर कमज़ोर करने पर तुली हुई है। चाहे सार्वजनिक क्षेत्र की जानकारी जैसे राशन कॉर्ड की सूची, मनरेगा के लाभार्थी मज़दूर, जन-कल्याण की योजनाओं में शामिल लोगों के नाम, चुनाव में वोटर लिस्ट या फ़िर सरकारी बैंकों से लोन लेकर विदेश भागने वाले घोटालेबाज़ अरबपतियों के नाम—इन सबके नाम जनता के लिए सार्वजनिक रूप में सामने होना ज़रूरी है। पर अब मोदी सरकार डेटा संरक्षण के नाम पर आररटीआई को कमज़ोर कर रही है, जिससे ऐसे नाम अब सार्वजनिक नहीं हो पाएंगे। निजता का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है और कांग्रेस ने उसके लिए लड़ाई लड़ी है, पर जहाँ सार्वजनिक कल्याण की बात आती है सूचना का अधिकार ज़रूरी है।”
उन्होंने कहा, “कांग्रेस की आरटीआई में भी निजता के अधिकार का ध्यान रखा गया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि लाभार्थी की सूची या घोटालेबाज़ों के नाम सार्वजनिक ना किए जाएँ। कांग्रेस पार्टी आरटीआई को कमज़ोर नहीं होने देगी, हमने पहले भी इसके लिए आवाज़ उठाई है, और सड़क से संसद तक आवाज़ उठाते रहेंगे। इस तानाशाही सरकार से जन-जन के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए लड़ते रहेंगे।”
