नयी दिल्ली 18 अक्टूबर (वार्ता) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष विजया भारती सयानी ने कहा है कि बुजुर्ग हमारे देश के इतिहास के निर्माता, हमारी सांस्कृतिक विरासत के रखवाले और हमारे परिवारों के स्तंभ हैं और उनका सम्मान सुनिश्चित करना हमारा नैतिक कर्तव्य है।
श्रीमती भारती सयानी ने शुक्रवार को यहां 31वें स्थापना दिवस के अवसर पर ‘वृद्ध व्यक्तियों के अधिकार’ विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा , “ बुजुर्ग हमारे देश के इतिहास के निर्माता, हमारी सांस्कृतिक विरासत के रखवाले और हमारे परिवारों के स्तंभ हैं। यह सुनिश्चित करना हमारा नैतिक और नैतिक कर्तव्य है कि उनके अंतिम वर्षों में उनके साथ सम्मान, करुणा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए। बढ़ती उम्रदराज़ आबादी सरकार और समाज के लिए अवसर और चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत करती है। आयोग ने बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प रखते हुए एक कोर ग्रुप बनाने और इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करने सहित कई कदम उठाए हैं।”
उन्होंने कहा कि वृद्ध व्यक्तियों के सामने चुनौतियां कई गुना हैं। वित्तीय असुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी असमानताओं से लेकर सामाजिक अलगाव और भेदभाव तक, उन्हें असंख्य बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उनके जीवन की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं। ये महज़ काल्पनिक परिदृश्य नहीं हैं ये हमारे समाज में अनगिनत वृद्ध व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविकताएं हैं। यह एक स्पष्ट बात है कि हमारे बुजुर्गों के अधिकारों की सुरक्षा केवल कानूनी या नीतिगत मामला नहीं है, यह एक गहरी व्यक्तिगत और सामाजिक ज़िम्मेदारी है।
श्रीमती भारती सयानी ने कहा कि वृद्धों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कानून और कई सरकारी योजनाएं हैं। हालाँकि, उनका प्रभावी कार्यान्वयन एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। उनकी कुछ ज़रूरतें जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है उनमें सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, उनकी मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पहचानना और संबोधित करना, पर्याप्त पेंशन और सामाजिक सुरक्षा लाभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण आवास, सुरक्षा उपाय और सामाजिक सहायता सेवाएं, सूचित लोगों के लिए वित्तीय साक्षरता शामिल है।
उन्होंने कहा कि रोजगार, आवास और स्वास्थ्य देखभाल सहित जीवन के सभी पहलुओं में वृद्ध व्यक्तियों को उम्र-आधारित भेदभाव से बचाने के लिए भेदभाव-विरोधी कानूनों को मजबूत करना और लागू करना आवश्यक है। बुजुर्गों के साथ शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार को रोकने और संबोधित करने के लिए प्रभावी उपायों को लागू करना और यह सुनिश्चित करना कि अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाए यह भी महत्वपूर्ण है।
इससे पहले आयोग के महासचिव भरत लाल ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से, भारत में बड़ों का सम्मान और आदर करने की गहरी परंपरा रही है। उन्हें हमेशा ज्ञान के भंडार के रूप में देखा गया है। हालाँकि, समकालीन भारत में, तेजी से शहरीकरण, वैश्वीकरण और एकल परिवार संरचना के संयोजन ने बुजुर्गों के सामने नई चुनौतियाँ सामने ला दी हैं। यह जरूरी है कि हम समाज में उनकी भलाई, गरिमा और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक, सामाजिक, कानूनी और ढांचागत ढांचे की जांच करें।
उन्होंने कहा कि हमें अपनी बढ़ती आबादी की क्षमता का उपयोग करना चाहिए और व्यापक और समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से चुनौतियों का समाधान करना चाहिए। उन्होंने बुजुर्गों को समर्थन देने और उनके अनुभवों का उपयोग करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
सम्मेलन के दौरान बुजुर्गों के अधिकारों के बारे में अनेक सुझाव दिये गये और आयोग उनके देखभाल और कल्याण तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार को अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न सुझावों पर विचार-विमर्श करेगा।
