नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर है। आयोग ने नए सैलरी स्ट्रक्चर, पेंशन रिवीजन और भत्तों पर मंथन तेज कर दिया है। फिटमेंट फैक्टर, मिनिमम बेसिक पे, डीए मर्जर और एरियर्स पर स्टेकहोल्डर्स से लगातार चर्चा हो रही है।
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया था। अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं, जबकि प्रोफेसर पुलक घोष और पंकज जैन सदस्य हैं। आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, जो मई-जून 2027 तक पूरी हो सकती है।
*बेंगलुरु और मुंबई बैठकों पर टिकी नजर -* आयोग ने 9 सितंबर को पुडुचेरी और 16 से 18 सितंबर तक चंडीगढ़ में बैठकें की हैं। अब अगली दो अहम बैठकें 7-8 अक्टूबर को बेंगलुरु और 22-23 अक्टूबर को मुंबई में होंगी। मुंबई बैठक में शामिल होने के लिए कर्मचारी संगठनों को 10 अक्टूबर तक आवेदन करना होगा।
*फिटमेंट फैक्टर पर क्या है अपडेट -* आयोग ने अभी कोई फाइनल फॉर्मूला घोषित नहीं किया है। कुछ संगठन 4.00 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, जबकि NC-JCM स्टाफ साइड और भारत पेंशनर्स समाज ने 3.833 का प्रस्ताव रखा है।
वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये है। यदि 3.0 फिटमेंट फैक्टर मंजूर होता है तो यह बढ़कर 54,000 रुपये हो सकती है। वहीं 3.833 या 4.00 मंजूर होने पर यह 69,000 से 72,000 रुपये तक पहुंच सकती है।
पेंशन रिवीजन और डीए मर्जर पर अभी संशय बरकरार है। सिफारिशें कब से लागू होंगी, इसकी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी किया जा सकता है। ऐसे में रिपोर्ट आने तक का एरियर एकमुश्त दिया जाएगा।
