झाबुआ। प्रस्तुत बजट में गरीब, महिला, युवा और किसान सहित सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा गया है। लाड़ली बहना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, बच्चों की पोषण की सुरक्षा, आंगनबाडि़यों के उन्नयन, नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण, महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा व आत्मनिर्भर बनाने हेतु नवीन कार्य योजना, जेंडर बजट में बढ़ोतरी, मातृशक्ति को संबल और सम्मान प्रदान करने वाला बजट है। उक्त बात प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने प्रदेश की मोहन यादव सरकार के 2024-25 के बजट को जनोन्मुखी बताते हुए व्यक्त किया। सुश्री भूरिया ने बताया की वित्त मंत्री जगदीश देचडा ने आज प्रस्तुत बजट में 3.65 करोड़ का बजट का प्रावधान किया है जिसमें स्वास्थ्य विभाग में 46000, शिक्षा विभाग मंें 11 हजार टीचर्स की भर्तिया की जावेगी। सुश्री भूरिया ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि डा. मोहन सरकार ने इस बार 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, सरकार ने 2024-25 के बजट में कोई नया कर नहीं लगाया है। इस बजट में महिला, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान पर मुख्य फोकस किया गया है। मोहन सरकार स्वास्थ्य विभाग में 46000, जबकि शिक्षा विभाग में 11 हजार टीचर्स की भर्तियां करेंगी। बजट में प्रदेशवासियों पर नए कर का कोई बोझ नहीं बढ़ाया जाएगा। सुश्री भूरियरा के अनुसार मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट में जन भागीदारी वाली कई योजनाएं लाई जा रही है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीब, किसान और महिलाओं पर फोकस रहेगा। इस बार जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है, जिससे प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी। सुश्री भूरिया ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह सर्व हारा बजट ‘सबका साथ, सबका विकास’ को दर्शाता है। महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत बजट में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना हेतु 18984 करोड़ का प्रावधान किया है। आंगनवाड़ी सेवाऐं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) हेतु रुपये 3469 करोड़ का प्रावधान किया है। लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु रुपये 1231 करोड़ का प्रावधान किया है। वही न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना हेतु रुपये 1167 करोड़ का प्रावधान किया है। साथ ही महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय हेतु रुपये 423 करोड़ का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमव्हीवाई), (मिशन शक्ति साम्राज्य) हेतु रुपये 350 करोड़ का प्रावधान बजट किया गया है। सुश्री भूरिया ने बताया कि प्रदेश के इस बजट में महिलाओं, युवाओं, खिलाडियों के लिये करोडो का प्रावधान विकसित प्रदेश के लिये एक उत्कृष्ट कदम है। उन्होने कहा कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है। केंद्र से 3800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मिली है। सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे रिटायरमेंट बाद तत्काल भुगतान हो सकेगा। मोहन सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए योजना लेकर आई है। ऐसे गरीब कैदी जो जुर्माना या अर्थदंड नहीं भर पाने के कारण जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए शुरू की जाएगी। उन्होने कहा कि मध्य प्रदेश का बजट असीमित संभावनाओं को समेटकर बनाया गया है। जनकल्याणकारी बजट प्रस्तुत करने पर सुश्री भूरिया ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं उप मुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री जगदीश देवडा को बधाई देते हुए विकसित मध्यप्रदेश के लिये इसे सराहनीय कदम बताया।
3 झाबुआ-1- निर्मला भूरिया
