नयी दिल्ली (वार्ता) आयकर विभाग ने आवास भत्तों (एचआरए) दावों से संबंधित मामलों को फिर से खोलने से संबंधित मीडिया पोस्टों को निराधार बताते हुये आज कहा कि करदाता द्वारा दायर की गई और आयकर विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के बेमेल होने के कुछ मामले डेटा के सत्यापन के नियमित अभ्यास के हिस्से के रूप में विभाग के ध्यान में आए हैं।
विभाग ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी करते हुये कहा कि ऐसे मामलों में, विभाग ने करदाताओं को सचेत किया है ताकि वे सुधारात्मक कार्रवाई कर सकें।
हालाँकि, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट, साथ ही मीडिया में लेखों ने उन मामलों में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा शुरू की गई पूछताछ पर प्रकाश डाला है जहां कर्मचारियों ने एचआरए और किराए के भुगतान के गलत दावे किए हैं।
शुरुआत में यह कहा गया है कि इन मामलों पर पूर्वव्यापी कराधान और एचआरए दावों से संबंधित मुद्दों पर मामलों को फिर से खोलने के बारे में कोई भी आशंका पूरी तरह से निराधार है।
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान किए गए किराए और प्राप्तकर्ता द्वारा किराए की प्राप्ति के बीच बेमेल के कुछ उच्च मूल्य वाले मामलों में डेटा विश्लेषण किया गया था।
यह सत्यापन बड़ी संख्या में मामलों को दोबारा खोले बिना कम संख्या में मामलों में किया गया था, खासकर जब से वित्त वर्ष 2020-21 (आंकलन वर्ष 2021-22) के लिए अद्यतन रिटर्न संबंधित करदाताओं द्वारा केवल 31 मार्च 2024 तक ही दाखिल किया जा सकता था।
इसमें कहा गया है कि ई-सत्यापन का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित किए बिना केवल वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जानकारी के बेमेल होने के मामलों को सचेत करना था।
यह दोहराया गया है कि ऐसे मामलों को फिर से खोलने के लिए कोई विशेष अभियान नहीं है, और मीडिया रिपोर्टों में आरोप लगाया गया है कि विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर मामले फिर से खोले जा रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत हैं।
