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भोपाल, केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज कहा कि केंद्र सरकार आगामी वर्ष 2022 तक प्रत्येक गरीब को आवास मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना पर तेजी से कार्य कर रही है। श्री तोमर ने दूरभाष पर यूनीवार्ता को बताया कि सरकार के पास उपलब्ध आकड़ों के अनुसार देश में लगभग दो करोड़ सत्तर लाख लोगों के पास कच्चे आवास हैं। इनमें से लगभग एक करोड को वर्ष 2019 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मुहैया करा दिए जाएंगे। शेष को वर्ष 2022 तक इस योजना के तहत पक्के आवास मुहैया कराने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी मंत्रालय तेजी से काम कर रहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को योजना के तहत आवश्यक धनराशि मुहैया करा दी गयी है। इस राशि का सदुपयोग हो और कार्य भी तेजी से किए जाएं, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री तोमर ने बताया कि मध्यप्रदेश समेत अधिकांश राज्य इस योजना के क्रियान्वयन में भी अग्रणी हैं। जिन राज्यों में योजना की गति धीमी है, वहां पर तेजी से कार्य करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सिर्फ मध्यप्रदेश के लिए ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक हजार 955 करोड़ रूपयों का आवंटन किया गया है।"/> भोपाल, केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज कहा कि केंद्र सरकार आगामी वर्ष 2022 तक प्रत्येक गरीब को आवास मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना पर तेजी से कार्य कर रही है। श्री तोमर ने दूरभाष पर यूनीवार्ता को बताया कि सरकार के पास उपलब्ध आकड़ों के अनुसार देश में लगभग दो करोड़ सत्तर लाख लोगों के पास कच्चे आवास हैं। इनमें से लगभग एक करोड को वर्ष 2019 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मुहैया करा दिए जाएंगे। शेष को वर्ष 2022 तक इस योजना के तहत पक्के आवास मुहैया कराने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी मंत्रालय तेजी से काम कर रहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को योजना के तहत आवश्यक धनराशि मुहैया करा दी गयी है। इस राशि का सदुपयोग हो और कार्य भी तेजी से किए जाएं, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री तोमर ने बताया कि मध्यप्रदेश समेत अधिकांश राज्य इस योजना के क्रियान्वयन में भी अग्रणी हैं। जिन राज्यों में योजना की गति धीमी है, वहां पर तेजी से कार्य करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सिर्फ मध्यप्रदेश के लिए ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक हजार 955 करोड़ रूपयों का आवंटन किया गया है।"/> भोपाल, केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज कहा कि केंद्र सरकार आगामी वर्ष 2022 तक प्रत्येक गरीब को आवास मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना पर तेजी से कार्य कर रही है। श्री तोमर ने दूरभाष पर यूनीवार्ता को बताया कि सरकार के पास उपलब्ध आकड़ों के अनुसार देश में लगभग दो करोड़ सत्तर लाख लोगों के पास कच्चे आवास हैं। इनमें से लगभग एक करोड को वर्ष 2019 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मुहैया करा दिए जाएंगे। शेष को वर्ष 2022 तक इस योजना के तहत पक्के आवास मुहैया कराने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी मंत्रालय तेजी से काम कर रहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को योजना के तहत आवश्यक धनराशि मुहैया करा दी गयी है। इस राशि का सदुपयोग हो और कार्य भी तेजी से किए जाएं, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री तोमर ने बताया कि मध्यप्रदेश समेत अधिकांश राज्य इस योजना के क्रियान्वयन में भी अग्रणी हैं। जिन राज्यों में योजना की गति धीमी है, वहां पर तेजी से कार्य करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सिर्फ मध्यप्रदेश के लिए ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक हजार 955 करोड़ रूपयों का आवंटन किया गया है।">

हर गरीब को आवास के लिए सरकार तेजी से कर रही काम: तोमर

2018/02/03



भोपाल, केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज कहा कि केंद्र सरकार आगामी वर्ष 2022 तक प्रत्येक गरीब को आवास मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना पर तेजी से कार्य कर रही है। श्री तोमर ने दूरभाष पर यूनीवार्ता को बताया कि सरकार के पास उपलब्ध आकड़ों के अनुसार देश में लगभग दो करोड़ सत्तर लाख लोगों के पास कच्चे आवास हैं। इनमें से लगभग एक करोड को वर्ष 2019 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मुहैया करा दिए जाएंगे। शेष को वर्ष 2022 तक इस योजना के तहत पक्के आवास मुहैया कराने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी मंत्रालय तेजी से काम कर रहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को योजना के तहत आवश्यक धनराशि मुहैया करा दी गयी है। इस राशि का सदुपयोग हो और कार्य भी तेजी से किए जाएं, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री तोमर ने बताया कि मध्यप्रदेश समेत अधिकांश राज्य इस योजना के क्रियान्वयन में भी अग्रणी हैं। जिन राज्यों में योजना की गति धीमी है, वहां पर तेजी से कार्य करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सिर्फ मध्यप्रदेश के लिए ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक हजार 955 करोड़ रूपयों का आवंटन किया गया है।


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