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काठमांडू, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने आज कहा कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी देश में अधिनायकवादी शासन लाना चाहती है आैर अगर यह पार्टी सत्ता में आई तो लोकतंत्र पर खतरा मंडराने लगेगा। श्री देउबा ने नेपाली कांग्रेस की चुनावी सभा में वाम गठबंधन को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और कहा कि अगर कम्युनिस्ट दलों की सरकार बनी तो लोगों की अभिव्यक्ति और गतिविधियों की स्वतंत्रता छिन जाएगी। उन्होंने कहा कि इस समय संविधान की रक्षा के लिए सभी लोकतांत्रिक ताकतों को एकजुट करने तथा संविधान को लागू करने की बड़ी चुनौती सामने है।"/> काठमांडू, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने आज कहा कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी देश में अधिनायकवादी शासन लाना चाहती है आैर अगर यह पार्टी सत्ता में आई तो लोकतंत्र पर खतरा मंडराने लगेगा। श्री देउबा ने नेपाली कांग्रेस की चुनावी सभा में वाम गठबंधन को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और कहा कि अगर कम्युनिस्ट दलों की सरकार बनी तो लोगों की अभिव्यक्ति और गतिविधियों की स्वतंत्रता छिन जाएगी। उन्होंने कहा कि इस समय संविधान की रक्षा के लिए सभी लोकतांत्रिक ताकतों को एकजुट करने तथा संविधान को लागू करने की बड़ी चुनौती सामने है।"/> काठमांडू, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने आज कहा कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी देश में अधिनायकवादी शासन लाना चाहती है आैर अगर यह पार्टी सत्ता में आई तो लोकतंत्र पर खतरा मंडराने लगेगा। श्री देउबा ने नेपाली कांग्रेस की चुनावी सभा में वाम गठबंधन को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और कहा कि अगर कम्युनिस्ट दलों की सरकार बनी तो लोगों की अभिव्यक्ति और गतिविधियों की स्वतंत्रता छिन जाएगी। उन्होंने कहा कि इस समय संविधान की रक्षा के लिए सभी लोकतांत्रिक ताकतों को एकजुट करने तथा संविधान को लागू करने की बड़ी चुनौती सामने है।">

नेपाल में अधिनायकवादी शासन लाना चाहते हैं कम्युनिस्ट: देउबा

2017/11/27



काठमांडू, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने आज कहा कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी देश में अधिनायकवादी शासन लाना चाहती है आैर अगर यह पार्टी सत्ता में आई तो लोकतंत्र पर खतरा मंडराने लगेगा। श्री देउबा ने नेपाली कांग्रेस की चुनावी सभा में वाम गठबंधन को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और कहा कि अगर कम्युनिस्ट दलों की सरकार बनी तो लोगों की अभिव्यक्ति और गतिविधियों की स्वतंत्रता छिन जाएगी। उन्होंने कहा कि इस समय संविधान की रक्षा के लिए सभी लोकतांत्रिक ताकतों को एकजुट करने तथा संविधान को लागू करने की बड़ी चुनौती सामने है।


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