भोपाल संभागायुक्त के खिलाफ दर्ज प्रकरण की जांच के लिए मांगा समय दस्तावेज रिकॉर्ड में नहीं आने के कारण सुनवाई बढ़ी


जबलपुर: भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी आईएएस अधिकारी कविंद्र कियावतसहित अन्य के खिलाफ दर्ज प्रकरण में जांच के लिए समय प्रदान करने सरकारकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जांच अवधि की तय समय सीमाबढ़ाने के लिए सरकार द्वारा यह दूसरी याचिका प्रस्तुत की गयी है।लोकायुक्त द्वारा की गयी जांच संबंधित रिपोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं आनेके कारण जस्टिस शीलू नागू तथा वीरेंद्र सिंह ने याचिका पर अगली सुनवाईयाचिका फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में निर्धारित की है।

गौरतलब है कि वरिष्ट आईएएस अधिकारी कविंद्र कियावत सहित 16 अभियुक्तों केखिलाफ लोकायुक्त विभाग ने नवम्बर 2019 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कीधाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। प्रकरण में कविंद्र कियावत सहितउज्जैन में पदस्थ रहें 4 कलेक्टर भी आरोपियों की सूची में शामिल है। उनपर आरोप है कि उज्जैन की हवाई पट्टी के रख रखाव पर सरकारी पैसा खर्चकिया। हवाई पटटी का रखरखाब तथा उपयोग का ठेका यश एयरवेस को दिया गया था।

आरोपियों ने संबंधित संबंधित कंपनी से लायसेंस फीस व पार्किंग शुल्क आदिभी नहीं लिया। लोकायुक्त ने शिकायत मिलने पर वर्ष 2015 में प्रकरण कीजांच प्रारंभ की थी और चार साल बाद प्रकरण दर्ज किया था। लोकायुक्तद्वारा दर्ज एफआईआर से नाम हटाये जाने की प्रार्थना करते हुए कविंद्रकियावत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई के बादहाईकोर्ट की युगलपीठ आदेश पर एकमत नहीं थी। जिसके कारण तीसरे जस्टिस कोआदेश के लिए मामला रिफर किया गया था। जस्टिस जीएस अहलुवालिया ने सितम्बर2019 में याचिका को खारिज करते हुए लोकायुक्त को 9 माह में जांच करने केनिर्देश दिये थे।

निर्धारित अवधि में जांच पूर्ण नहीं होने के कारण सरकारने समय बढ़ाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाका निराकरण करते हुए हाईकोर्ट ने जांच की समय सीमा में 6 माह कीबढ़ोत्तरी की थी। निर्धारित समय सीमा गुजर जाने के बाद सरकार की ओर सेसमय बढ़ाने की मांग करते हुए दूसरी याचिका पेश की गयी थी। लोकायुक्तद्वारा अभी तक की गयी जांच की रिपोर्ट भी हाईकोर्ट में पेश की गयी थी।रिपोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं आने के कारण युगलपीठ ने उक्त आदेश जारीकिये। सरकार की ओर से अधिवक्ता सत्यम अग्रवाल ने पैरवी की।


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