नयी दिल्ली, (वार्ता) सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत रक्षा मंत्रालय के अधीन ‘सैनिक स्कूल सोसाइटी’ के साथ सम्बद्ध होने वाले नए विद्यालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया है।
मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां संपन्न हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय से संबंधित प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई।
ये विद्यालय विशिष्ट स्तंभ के रूप में कार्य करेंगे जो रक्षा मंत्रालय के मौजूदा सैनिक स्कूलों से विशिष्ट और भिन्न होंगे।
प्रथम चरण में 100 सम्बद्ध होने वाले भागीदारों को राज्यों , गैर सरकारी संगठनों और निजी भागीदारों से लिया जाना प्रस्तावित है।
सरकार ने राष्ट्र की समृद्ध संस्कृति और विरासत पर गर्व करने तथा चरित्र के साथ प्रभावी नेतृत्व, अनुशासन, राष्ट्रीय कर्तव्य और देशभक्ति की भावना को विकसित करने के लिए बच्चों को सक्षम बनाने वाली मूल्य आधारित शिक्षा पर और बल देने का निर्णय लिया है ।
सरकार ने नए सैनिक स्कूल खोलने की मांग के मद्देनजर यह फैसला लिया है ।
उल्लेखनीय है कि फिलहाल देशभर में 33 सैनिक स्कूल है।
सरकार के निर्णय से शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी सहभागिता को बल मिलेगा जिससे प्रतिष्ठित निजी और सरकारी स्कूलों में उपलब्ध मौजूदा अवसंरचना का लाभ उठाने में मदद मिलेगी और सैनिक स्कूल परिवेश में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक बच्चों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई क्षमताओं का विकास होगा ।
