भोपाल, (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकारी स्कूलों के बच्चों, खासतौर से हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों को मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश में प्राथमिकता मिले, इस बात के प्रयास किए जाएंगे।
श्री चौहान ने यहां मीडिया से चर्चा में कहा कि वे चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्राथमिकता के आधार पर मिले, इसके लिए विचार मंथन चल रहा है। उन्होंने कहा कि दरअसल वे चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों, खासतौर से हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे भी मेडिकल कॉलेज में ज्यादा संख्या में पहुंचें। इसके लिए विचार मंथन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका विचार है कि ऐसे स्कूलों के बच्चों की दो मेरिट लिस्ट (वरीयता सूची) बने। एक वरीयता सूची सामान्य रहे और दूसरी वरीयता सूची में सिर्फ उन बच्चों को शामिल किया जाए, जो सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हों। इस तरह के बच्चों के बारे में तय किया जा सकता है कि उन्हें एक तय मापदंड के हिसाब से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिया जाए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भाषा (हिंदी) के आधार पर भी एक निश्चित प्रतिशत में सीटों पर ऐसे बच्चों को प्रवेश दिया जाए। हालाकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस तरह के प्रस्ताव फिलहाल विचार मंथन की प्रक्रिया में ही हैं।
श्री चौहान ने कहा कि अभी भी कई विद्यार्थी मानते हैं कि बेहतर अंग्रेजी नहीं आने की स्थिति में उनका कॅरियर (भविष्य) प्रभावित होता है। इसलिए इस तरह का कार्य करने का उनका इरादा है।
श्री चौहान ने ठीक तीन वर्ष पहले 23 मार्च को मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार शपथ ली थी। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कोविड संकटकाल के अनुभवों को भी साझा किया और महिला कल्याण, युवाओं, गरीबों और अन्य वर्गों के बारे में शुरू की गयीं योजनाओं के बारे में बताया। श्री चौहान ने राज्य में हुयी आर्थिक प्रगति के बारे में आकड़ों के साथ अपनी बात रखी।
