नई दिल्ली – केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि गैर-बासमती चावल के निर्यात को खोलने और न्यूनतम निर्यात मूल्य के निर्धारण को मंजूरी दी गई है.
उन्होंने बताया कि, गैर-बासमती सफेद चावल पर 490 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य तय किया गया है. परबॉइल्ड और ब्राउन चावल पर शुल्क 20% से घटकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है.
बताया जा रहा है कि सरकार का यह निर्णय चावल उत्पादक किसानों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है. इस फैसले के बाद किसान अब न्यूनतम निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर ही अपनी उपज का निर्यात कर सकते हैं.
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सोयाबीन, सूरजमुखी और मूंगफली के किसानों के राहत प्रदान करते हुए सरकार ने खाद्य तेलों के आयात शुल्क को बढ़ाकर 20% कर दिया है. इसपर अन्य शुल्क जोड़ने के बाद कुल प्रभावी शुल्क 27.5% हो गया है. रिफाइंड तेल पर मूल शुल्क बढ़ाकर 32.5% कर दिया गया है. प्याज पर निर्यात शुल्क 40% था, जिसे घटाकर 20% कर दिया गया है. जिससे प्याज उत्पादक किसानों को ठीक दाम मिलेंगा.
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि,दलहनी फसलों के क्षेत्र विस्तार के लिए वर्ष 2025-26 तक लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा उत्पादकता में सुधार के साथ 2027-28 तक दलहन में आत्मनिर्भरता बनाने का लक्ष्य उन्होंने रखा है. तुअर, उड़द और मसूर उत्पादक किसानों के लिए 100% खरीद का आश्वासन भी दिया.
