० मनरेगा के भुगतान में लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता को लेकर जारी की गई नोटिस, 23 सितम्बर तक जबाव देने का दिया गया समय
नवभारत न्यूज
सीधी 20 सितम्बर। आरईएस के प्रभारी लेखाधिकारी को सीईओ जिला पंचायत ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मनरेगा के भुगतान में लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता को लेकर नोटिस जारी की गई है। नोटिस का जवाब देने के लिये 23 सितम्बर 2024 तक का समय निर्धारित किया गया है।
जिला पंचायत सीधी के नवागत मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंशुमन राज द्वारा जारी नोटिस क्रमांक/3045/जि.पं./ मनरेगा/एससीएन/फा.नं. 2045/ 2023, दिनांक 20 सितम्बर 24 में आरईएस के प्रभारी लेखापाल नीलेश पाण्डेय से कहा गया है कि आयुक्त रोजगार गारंटी भोपाल के पत्र क्रमांक 2018/एनआर-4/ मनरेगा-एमपी/2024 भोपाल दिनांक 25 जुलाई 2024 के द्वारा मनरेगा म.प्र. अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 तक के लंबित भुगतान के एफटीओ जारी करने की अनुमति प्रदान की गई तथा जनपद/क्रियान्वयन एजेन्सी स्तर पर सामग्री देयक के दिनांक अनुसार देयकों की प्राथमिकता निर्धारित की जाए, पूर्व के देयक सबसे पहले भुगतान करते हुये बाद के देयक उसके बाद ही भुगतान किये जाएं। सामग्री मद अंतर्गत किये जाने वाले अन्य भुगतान व्यय से मेट/कुशल/ अर्ध कुशल मजदूरों के विगत वर्षों के लंबित भुगतान को प्राथमिकता दिये जाने के निर्देश दिये गये। वित्तीय वर्ष 2023-24 के भुगतान दिनांक अनुसार देयकों की प्राथमिकता में न लिया जाकर वित्तीय वर्ष 2024-25 की सामग्री मद का भुगतान किया गया। जबकि परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 तक के ही भुगतान अनुमत्य किये गये थे। वित्तीय वर्ष 2024-25 के सामग्री मद के भुगतान नहीं किया जाना था। इससे यह प्रतीत होता है कि आपके द्वारा मनमानी रूप से सामग्री मद का भुगतान वित्तीय वर्ष 2024-25 की शासन स्तर से रोक के पश्चात भी किया गया। आपका यह कृत्य कर्तव्य के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं उदासीनता का द्योतक है। अत: आप उक्त संबंध में वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय की गई राशि की वसूली क्यों न आपसे की जाय। इस हेतु आप अपना जवाब दिनांक 23 सितम्बर 2024 को अधोहस्ताक्षरी के समय स्वयं उपस्थित होकर साक्ष्य सहित प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।
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