नई दिल्ली – कोयला मंत्रालय ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत 9 राज्यों की 71 कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खदानों की प्रगति की समीक्षा की है. ये सभी कोयला खदानें नीलामी की प्रक्रिया पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं. कोयला ने गुरुवार को बयान जारी कर बताया कि, खदानों की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक हुई, जिनकी नीलामी अलग-अलग चरणों में की गई है. सभी कोयला खदानें नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के विभिन्न चरणों में हैं. कोयला मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव रूपिंदर बरार ने इस बैठक की अध्यक्षता की. इन खदानों की व्यापक समीक्षा में घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्ध है .
बयान में मंत्रालय ने बताया कि देश मे बढ़ती ऊर्जा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कोयला खदानों के सुचारु रूप से संचालन में आने वाली समस्याओं के निदान के लिये यह रणनीतिक समीक्षा बैठक हुई थी. जिससे इन खदानों पर ध्यान केंद्रित करके कोयले के आयात को कम किया जा सके.
बैठक के दौरान अतिरिक्त सचिव ने आवंटियों से उन कोयला ब्लॉकों को चालू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया जो परिचालन के उन्नत चरणों में हैं.
जिन राज्यों में स्थित कोयला ब्लाकों की स्थिति की समीक्षा की गई उनमे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में स्थित हैं .
