इंदौर:इंदौर मनमाड़ रेल लाइन केंद्र सरकार ने मंजूर कर दी। इस खुशी में सरकार भूल गई कि भारी कर्ज में डूबे मध्यप्रदेश पर 10 प्रतिशत का भार डाल दिया गया है! इसके उलट संपन्न महाराष्ट्र को छूट प्रदान कर दी गई.इंदौर मनमाड रेल लाइन बिछाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को लाइन बिछाने की लागत का 10 प्रतिशत अंश दान देना होगा. प्रदेश में रेल लाइन बिछाने पर कुल 13628 करोड़ रुपए राशि खर्च होगी. इसका 10 प्रतिशत यानी 1362.80 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को उक्त परियोजना में देना है. वहीं महाराष्ट्र सरकार के हिस्से में रेल लाइन बिछाने का खर्च 4408.05 करोड़ रूपए आ रहा है , लेकिन महाराष्ट्र सरकार को कुछ भी राशि नही देना है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी केंद्र सरकार की 18036 करोड़ राशि का प्रेसवार्ता में उल्लेख किया है. मध्यप्रदेश के धार, बड़वानी, खरगोन और इंदौर तथा महाराष्ट्र के नाशिक और धुले जिले रेल लाइन से जुड़ेंगे. महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के कारण कोई वित्तीय भार नहीं डाला गया और राहत प्रदान की गई. ध्यान रहे कि भू अर्जन के लिए भी सरकार के टास्क फोर्स बनने का केंद्र और रेल मंत्रालय ने कहा है। भू अर्जन के लिए भी मध्य प्रदेश को केंद्र से पैसा मिलेगा , इसकी संभावना नजर नहीं आ रही है!
