नयी दिल्ली 04 सितंबर (वार्ता) केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं में चिकित्सकों, सहायक कर्मियों और रोगियों की सुरक्षा के लिए किये गये अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों पर एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा ने तीन सितंबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से उनके अधिकार क्षेत्र के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं में चिकित्सकों, सहायक कर्मियों और रोगियों की सुरक्षा के लिए किये अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों पर 10 सितंबर तक कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है। इस पत्र की प्रति बुधवार को यहां जारी की गयी।
पत्र में श्री चंद्रा ने कहा है कि 23 अगस्त और 28 अगस्त को जारी किये निर्देशों पर कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सक्रियता से कदम उठायें हैं। ये निर्देश अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा सुविधा परिसरों में चिकित्सकों और सहायक कर्मियों और रोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिये गये थे।
केंद्र सरकार ने कोलकाता के आर जी कर अस्पताल और मेडिकल काॅलेज में एक महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के बाद देश के सभी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिये थे। इन निर्देशों में बड़े अस्पतालों की पहचान करना, सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करना, अस्पतालों में आपातकाल और आईसीयू जैसे स्थानों को उच्च जोखिम क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित रखना, सीसीटीवी निगरानी बढ़ाना, स्थानीय पुलिस के साथ तालमेल करना, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती करना, सुरक्षा समिति का गठन करना, अस्पताल के अनुबंधित एवं अंशकालिक कर्मियों की जांच कराना, चिकित्सकों और सहायक कर्मियों को गंभीर स्थिति को संभालने का प्रशिक्षण देना , रोगियों की सहायता के लिए कर्मियों को प्रशिक्षण देना और सामजिक कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाना शामिल हैं।
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