भोपाल, मध्यप्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि राज्य शासन पारदर्शिता और सकारात्मक व्यवस्था के साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।
श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में जन कल्याणकारी निर्णय लेना और उनका समय सीमा में क्रियान्वयन कराना हमारी कार्य नीति की प्राथमिकता बन चुका है। प्रशासनिक गतिरोध दूर कर, योजनाओं का लाभ जब समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचेगा तभी सही मायने में ग्रामीण विकास होगा।
उन्होंने कहा कि जमीन की उपलब्धता सीमित है लेकिन विकास की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए निर्माण कार्यों में जमीन का उपयोग योजनाबद्ध तरीके से किया जाए। हमें अपने कर्तव्यों का कुछ इस तरह पालन करना है कि हम संपूर्ण देश के लिए मिसाल कायम करें। हमें जनभागीदारी के साथ ग्रामीण विकास का एक आदर्श मॉडल तैयार करना है। पंचायती राज अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वे दो दिवस की कार्यशाला का आयोजन लोकसभा चुनाव के बाद करेंगे।
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