रतलाम में 50 बिस्तरीय अस्पताल का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजें
मंत्री की अध्यक्षता में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की क्षेत्रीय परिषद बैठक
इन्दौर: पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल की अध्यक्षता में आज श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार क्षेत्रीय परिषद कर्मचारी राज्य बीमा निगम म.प्र. की 90वीं क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित हुई.श्री पटेल ने निर्देश दिए कि पूर्व से जो अस्पताल एवं डिस्पेंसरियां संचालित है उन्हें अपग्रेड किया जाए. अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाए जिससे कि मरीजों को रेफर नहीं करना पड़े. उन्होंने निर्देश दिए कि निगम के पास उपलब्ध अपनी रिक्त पड़ी जमीन पर अस्पताल और डिस्पेंसरी निर्माण के प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को प्रस्तुत करें.
श्री पटेल ने इंडस्टि्रयल कोरिडोर के मद्देनजर रतलाम में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किये जाने हेतु 50 बिस्तर के अस्पताल निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने निर्देश दिए कि नवीन अस्पताल एवं डिस्पेंसरी चिन्हांकन में इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए कि स्थल शहर से नजदीक हो ताकि इलाज कराने वालों को परेशानी नहीं हो. उन्होंने पीथमपुर में अस्पताल निर्माण एवं संचालन प्रारंभ करने की प्रक्रिया को समय सीमा में पूर्ण किये जाने के निर्देश दिए. उन्होंने क्षेत्रीय परिषद की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए. उन्होंने अन्य स्थानों पर अस्पताल निर्माण हेतु की जा रही कार्रवाई की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए.
कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी
उन्होंने निर्देश दिए कि जो भी निर्माण हो वह गुणवत्तापूर्ण और समय सीमा में सुनिश्चित किये जाए. किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बैठक में प्रमुख सचिव श्रम विभाग एवं क्षेत्रीय परिषद उपाध्यक्ष सचिन सिन्हा, श्रम आयुक्त इन्दौर एस धनराजू, क्षेत्रीय निदेशक एवं सदस्य सचिव क्षेत्रीय परिषद एम रूबानी, सहायक संचालक ईएसआईएस नटवर शारदा, राज्य चिकित्सा अधिकारी मनीष मालवीय, बीमा आयुक्त पश्चिम क्षेत्र रामजीलाल मीणा, चिकित्सा आयुक्त गुंजन गुप्ता, निश्चल कुमार नागर, महेश मालवीय सहित अन्य प्रतिनिध व सदस्यगण उपस्थित थे. इस अवसर पर परिषद के सदस्यों ने भी अपने सुझाव रखे.
श्रमिकों का पंजीयन कराएं
उन्होंने मरीजों की सुविधाओं के मद्देनजर आयुष्मान भारत कार्ड योजना से अस्पतालों को इनपैनल किए जाने आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने प्रदेश के नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्रों में कर्मचारियों के पंजीयन की प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए अन्य नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों में पंजीयन की प्रक्रिया के माध्यम से अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीयन कराए जाने के निर्देश दिए
