शहरों को सुविधा संपन्न तथा विकसित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है सरकार: मनोहर लाल

नयी दिल्ली 01 अगस्त (वार्ता) केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि देश में शहरों की संख्या तथा उनकी आबादी निरंतर बढ रही है और सरकार उन्हें सुविधा संपन्न एवं विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

श्री लाल ने सदन में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के कामकाज पर करीब तीन घंटे चली चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार देश में हर व्यक्ति को आवास मुहैया कराने के लिए ठोस योजना पर कार्य कर रही है और मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में तीन करोड़ आवास बनाने की योजना को मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि इनमें से दो करोड आवास ग्रामीण क्षेत्रों में तथा एक करोड़ शहरों में बनाये जायेंगे।

उन्होंने कहा कि आजादी के शुरू के वर्षों में देश की आबादी का बहुत छोटा सा हिस्सा शहरों में रहता था लेकिन अब शहर निरंतर बढ रहे हैं और इनका आकार बढने के साथ साथ इनकी आबादी भी बढ रही है। उन्होंने कहा कि दस वर्षों में शहरों की आबादी देश की कुल आबादी का 40 प्रतिशत हो जायेगी। उन्होंने कहा कि सरकार इसे ध्यान में रखकर निरंतर कदम उठा रही है और इस बार के बजट में मंत्रालय के लिए 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में ढांचागत सुविधाओं और आवास सुविधाओं के निर्माण पर विशेष ध्यान दे रही है।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार जो भी ढांचागत निर्माण कर रही है उसका रखरखाव भी बेहद जरूरी है और इस पर विचार विमर्श के लिए वह राज्यों के शहरी आवास मंत्रियों की एक बैठक बुलाकर इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार राज्यों को इसके लिए निरंतर सहायता देती रहेगी।

राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए केवल 29 हजार आवास बनाये जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस योजना में दिल्ली की ओर से केवल इतने ही आवेदन किये गये थे।

उन्होंने कहा कि बजट में स्लम बस्तियों के विकास के लिए 12 हजार करोड़ रुपये का आंवटन किया गया है।

राजधानी दिल्ली में हाल ही में बारिश के कारण जगह जगह पानी भरने से हुई समस्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम ने नालों की सफाई और गाद निकालने का कार्य ढंग से पूरा नहीं किया । उन्होंने कहा कि दिल्ली में भवन निर्माण के नियमों का भी उल्लंघन किया जा रहा है और सरकार की एजेन्सी इस पर ध्यान नहीं दे रही है।

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