वॉशिंगटन। अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने सीनेट में बहुमत हासिल कर लिया है। पार्टी ने रिपब्लिकन के कब्जे वाली 6 सीटें जीतकर सदन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। वहीं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी डेमोक्रेट्स ने करीब 2 दर्जन सीटें रिपब्लिकन पार्टी से छीन ली हैं।
मीडियो रिपोर्ट के मुताबिक, डेमोक्रेट्स ने सीनेट में छह सीटों पर रिपब्लिकन उम्मीदवारों को हराया। इनमें टेक्सास, कंसास और साउथ कैरोलिना की जीत प्रमुख रही। इसके अलावा नॉर्थ कैरोलिना, ओहायो, आयोवा और मेन में भी डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की।
सीनेट की 35 सीटों पर हुआ था चुनाव
अमेरिकी सीनेट में कुल 100 सीटें हैं। इस बार इनमें से 35 सीटों पर मतदान हुआ। चुनाव से पहले रिपब्लिकन पार्टी के पास 53, डेमोक्रेट्स के पास 45 और दो निर्दलीय सदस्यों का समर्थन डेमोक्रेट्स के साथ था।
डेमोक्रेटिक पार्टी ने रिपब्लिकन पार्टी से छह सीटें छीनकर सीनेट में बहुमत हासिल कर लिया। अब ऊपरी सदन का नियंत्रण रिपब्लिकन से डेमोक्रेट्स के पास चला गया है।
हाउस में करीब 24 सीटों का फायदा
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों पर चुनाव हुआ। मीडियो रिपोर्ट के अनुसार, डेमोक्रेटिक पार्टी ने करीब दो दर्जन सीटें रिपब्लिकन पार्टी से छीन लीं। इससे सदन में पार्टी की स्थिति मजबूत हुई और रिपब्लिकन बहुमत खतरे में पड़ गया।
टेक्सास में ऐतिहासिक जीत
टेक्सास में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जीना हिनोजोसा ने गवर्नर पद का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। वह राज्य की पहली लैटिना गवर्नर बनेंगी। वहीं, जेम्स टालारिको ने सीनेट चुनाव में जीत दर्ज कर रिपब्लिकन पार्टी से अहम सीट छीन ली।
महंगाई और ईरान युद्ध का असर
चुनाव में महंगाई, ईंधन की बढ़ती कीमतें और ईरान के साथ युद्ध प्रमुख मुद्दे रहे। ट्रंप ने भी माना कि ईरान संघर्ष और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों का रिपब्लिकन पार्टी के प्रदर्शन पर असर पड़ा।
ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को दी बधाई
चुनावी नतीजों के बाद ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी को बधाई दी। उन्होंने अपनी सरकार के कामकाज का बचाव करते हुए अर्थव्यवस्था और अमेरिका की दक्षिणी सीमा की सुरक्षा को उपलब्धियां बताया।
अब संसद में ट्रंप के फैसलों पर रहेगी विपक्ष की नजर
सीनेट और हाउस में डेमोक्रेट्स का नियंत्रण होने से ट्रंप प्रशासन के लिए विधायी फैसले लेना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विपक्ष सरकारी नीतियों की जांच और प्रशासनिक फैसलों पर सवाल उठा सकेगा। हालांकि, राष्ट्रपति के पास संसद से पारित विधेयकों पर वीटो लगाने का अधिकार बना रहेगा।
