नयी दिल्ली, 27 जुलाई (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को यहां राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की संचालन परिषद की महत्वपूर्ण नौवीं बैठक की अध्यक्षता की और कहा कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने में राज्यों की भूमिका अहम है।
बैठक से जुड़े सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य हर भारतीय की आकांक्षाओं से जुड़ा है।
केंद्र में नयी सरकार के गठन के बाद नीति आयोग की यह पूर्ण बैठक में विकास के विभिन्न मुद्दों और नीतिगत विषयों पर मामलों पर चर्चा के लिए आयोजित की गयी है। बैठक के एजेंडा में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य से जुड़े विषयों पर जोर दिया जा रहा है। बैठक का मुख्य विषय है-‘विकसित भारत 2047।’
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को छोड़ कर विपक्षी दलों की सरकारों वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक का बहिष्कार किया है। वे इस बार के आम बजट में भेदभाव किए जाने का अरोप लगा रहे हैं। सुश्री बनर्जी भी कार्यवाही के संचालन के तरीके पर विरोध करते हुए बैठक बीच में ही छोड़ गयीं।
आयोग की आज की बैठक का उद्देश्य विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए वृहद खाका तैयार करना और केंद्र तथा राज्यों के बीच ‘टीम इंडिया’ के रूप में टीम वर्क को बढ़ावा देना है। चर्चा के विषयों में वितरण तंत्र को मजबूत करके ग्रामीण और शहरी आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और सहयोग को बढ़ावा जैसे मुद्दे भी थे।
बैठक में 2047 में विकसित भारत लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका पर भी विस्तृत विचार-विमर्श हुआ।
सूत्रों के अनुसार, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष प्रस्तुति दी। इसमें उन्होंने संबंधित राज्यों में अपनी सरकारों की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।
गौरतलब है कि इस समय भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और मजबूत आर्थिक वृद्धि के साथ जल्दी ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2023-24 में 8.2 प्रतिशत थी। चालू वित्त वर्ष में यह 6.5 प्रतिशत से सात प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है।
सरकार ने वर्ष 2047 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को 30 लाख करोड़ डालर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था करीब चार लाख करोड़ डालर की है।
आज की बैठक के दौरान, साइबर सुरक्षा, आकांक्षी जिलों और ब्लॉक कार्यक्रम, राज्यों की भूमिका और शासन में एआई पर विचार-विमर्श करने के लिए विशेष सत्र भी आयोजित किए गए, जिन पर मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान भी चर्चा की गई थी। बैठक में पिछले साल दिसंबर में आयोजित मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी गौर किया गया।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुये हैं।
