हाईकोर्ट भर्ती में कम्यूनल आरक्षण संबंधी मामले में जवाब के लिये अंतिम मोहलत

अगली सुनवाई 28 जून को
जबलपुर: बढ़ गई। जस्टिस सुजय पाल व जस्टिस पीसी गुप्ता की युगल पीठ ने जवाब के लिये अंतिम अवसर देते हुए मामले की सुनवाई 28 जून को निर्धारित की है।याचिकाकर्ता अतुल कुमार वर्मा व अन्य की ओर से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि उच्च न्यायालय में स्टोने ग्रेड-2 के 108, स्टोने ग्रेड 3 के 205, सहायक ग्रेड-3 के 931 तथा कोर्ट मैनेजर स्टाफ के 11 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये थे। इस प्रकार कुल 1255 पदों के लिए विज्ञापन जारी किये गये थे।

विज्ञापन में किस नियम के तहत कितना आरक्षण दिया जायेगा,इसका उल्लेख नहीं किया गया था। हाईकोर्ट द्वारा 30 मार्च 2022 को प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया। स्टोनो पद के लिए अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ अंक 77 प्रतिशत तथा सहायक ग्रेड-3 के लिए कट ऑफअंक 79 प्रतिशत निर्धारित किये गये। जबकि ओबीसी वर्ग लिए स्टोनो पद का कट ऑफ अंक 81 तथा सहायक पद के लिए 82 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

याचिका में इंद्रा साहनी तथा सौरभ यादव के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया था कि आरक्षित वर्ग के मैरिटोरियलछात्र को अनारक्षित वर्ग का माना जाये। इसके अलावा कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर तथा विनायक शाह ने पैरवी की।

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