कलेक्टर और आरटीओ कार्यवाही कर प्रतिवेदन दें : आयोग
जबलपुर। शहर की सड़कों पर विचित्र बनावट वाले ई-रिक्शा अत्यधिक संख्या में अवैध रूप से नियम विरुद्ध दौड़ रहे हैं औऱ उनकी धमाचौकड़ी व बेतरतीब चलन से शहरवासी परेशान हो चुके हैं। ये ई-रिक्शा ट्रैफिक व्यवस्था के लिए नासूर बन चुके हैं। एकाएक इनकी बढ़ती संख्या के कारण चौराहों से लेकर बाजारों में जाम के हालात बन रहे हैं। शहर में कई ई-रिक्शा ऐसे चल रहे हैं, जो कंपनी के द्वारा न बनाकर मॉडिफाई करवाए गए हैं। मॉडिफाई ई-रिक्शा बेढंगे होते हैं। इनका आकार दूसरे रिक्शों से अलग होता है। बावजूद इसके बेखौफ नियम विरुद्ध इन ई-रिक्शों को यहाँ चलाया जा रहा है, जबकि ई-रिक्शों का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, परंतु दूसरे ई-रिक्शों की आड़ में यह मॉडिफाई ई-रिक्शा चलाए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी फरजाना मिर्जा ने बताया कि मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग की मुख्य पीठ भोपाल में प्रकरण पर सुनवाई करते हुए, अध्यक्ष मनोहर ममतानी ने मानव अधिकारों के हनन का मामला मानकर, जबलपुर के कलेक्टर एवं आरटीओ को मामले की जांच कराकर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन तीन सप्ताह में मांगा है।
