- नगरीय प्रशासन प्रमुख सचिव नीरज मडलोई हुए नाराज.
- 30 तक पूरी जानकारी नहीं दी, तो अफसरों- कर्मियों का रूकेगा वेतन
नवभारत प्रतिनिधि
भोपाल, 17 जुलाई. नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने विधानसभा के अपूर्ण सवालों के पूर्ण जवाब देने के लिए जिम्मेदार शाखा प्रमुख और प्रभारी अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है कि 30 जुलाई तक विधानसभा सवालों के सभी अपूर्ण प्रश्नों के पूर्ण उत्तर उनके द्वारा नहीं भेजे जाते है तो उन्हें जुलाई माह का वेतन नहीं मिल पाएगा.
हर विधानसभा सत्र में विधायक सवाल पूछते है. नगरीय निकाय विभाग में इन सवालों के जबाव तैयार करने वाले शाखा प्रमुख और प्रभारी अधिकारी कई बार मैदानी अमले से अधूरी जानकारी पर ही जवाब भेजकर इतिश्री कर लेते है. चूंकि विधानसभा ने यह प्रावधान है कि सत्रों के दौरान पूछे गए जिन सवालों के जवाब पूरे नहीं दिए जाते है, उन्हें अनिवार्य रुप से देना होगा. विधानसभा सत्र या सरकार का पांच साल का कार्यकाल समाप्त होंने पर ये अधूरे सवाल समाप्त नहीं होंगे. इनके जवाब अनिवार्य रुप से विधानसभा सचिवालय को भेजने होंगे.
सचिव ने विभाग प्रमुखों को लिखा पत्र
इस प्रावधान के आधार पर जवाब को पूरा करने विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने सख्ती की है. उन्होंने सभी शाखा प्रमुख और प्रभारी अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि सत्र जुलाई 2024 में विधानसभा को भेजे गए कई सवालों के अपूर्ण उत्तर प्रेषित किए गए है. अपूर्ण प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य रुप से तीस जुलाई 2024 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा ऐसे शाखा प्रमुख, प्रभारी अधिकारी नियत अवधि तक अपूर्ण प्रश्नों के पूर्ण उत्तर प्रेषित नहीं किए जाते है, उनका जुलाई माह का वेतन आहरित न किया जाए.
