स्पोट्र्स सिटी के दूसरे प्रस्ताव में आ रहा वॉटर कैचमेंट एरिया

नीरी ने हाईकोर्ट में पेश की रिपोर्ट, हाईकोर्ट ने निर्माण कार्यो की रोक रखी बरकरार
जबलपुर: नीरी द्वारा हाईकोर्ट में पेश की गयी रिपोर्ट में बताया है डुमना क्षेत्र में प्रस्तावित स्पोट्र्स सिटी निर्माण का दो प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये, उसमे खंदारी जलाशय के वॉटर कैचमेंट का एरिया आ रहा है।हाईकोर्ट जस्टिस सुजय पॉल तथा जस्टिस डीडी बसंल की युगल पीठ ने मामले में निर्माण कार्यो पर लगाई गई रोक को बरकरार रखते हुए अगली सुनवाई ग्रीष्मकानील अवकाश के बाद निर्धारित की है।

गौरतलब है कि वर्ष 1997 में गढ़ा गौड़वाना संरक्षण समिति व अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि जबलपुर के 37 तालाबों से सात विलुप्त हो गये है। दस जल तालाब व्यक्तिगत है तथा 20 तालाब के संरक्षण कीजिम्मेदारी सरकार की है। सरकार द्वारा सिर्फ 14 जलस्त्रोत के लिए राशि का आवंटन किया गया था। हाईकोर्ट ने साल सितम्बर 2014 में एस्पो को तालाब संरक्षण के लिए निर्देशित किया था। योजना के कार्यवाहन के लिए एस्पो को 6माह का समय दिया गया था। वहीं याचिकाकर्ता कर्नल एके राम नाथन की ओर से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि खंदारी जलाशय से शहर में पानी की जल सप्लाई की जाती है। खंदारी जलाशय कई दशकों से शहर के लोगों की प्यास बुझा रहा है।

भारत राजपत्र 1908, खंदारी झील का जलग्रहण क्षेत्र 13.597वर्ग किमी. जो 3.360 एकड़ के लगभग है। हवाई अड्डा विस्तार सहित परियोजनाओं के लिए खंदारी जलाशय की 40.88 प्रतिशत जमीन आवंटित की गयी है और 59.12 क्षेत्र ही बचा है। इसके अलावा अन्य योजनाओं के तहत नगर निगम जमीन का आवंटन किया गया है, जो प्रारंभ नहीं हुई है। युगलपीठ ने अपनेआदेश में इन योजनाओं के लिए दूसरी जगह जमीन प्रदान किये जाने के निर्देश जारी किये थे।

पूर्व में सुनवाई के दौरान युगल पीठ ने एस्पो व नीरी को अनावेदक बनाये जाने के आवेदन को स्वीकार करते हुए उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसके साथ ही युगलपीठ ने पूर्व में अपने आदेश में डुमना विस्तारी करण के लिए आवंटित जमीन में ही निर्माण जारी रखने के निर्देशदिये थे। युगलपीठ ने अन्य निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी। याचिका पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान नीरी की ओर से उक्त जवाब पेश किया गया।याचिकाकर्ता की ओर से अंशुमान सिंह पैरवी कर रहे है।

नव भारत न्यूज

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