ज्वाईंट डायरेक्टर व सीएमओ को चार्जशीट देकर की गई है कार्रवाई

अनूपपुर बिजुरी में करोड़ों के भ्रष्टाचार मामले में रिपोर्ट पेश, अगली सुनवाई वैकेशन बाद
जबलपुर: अनूपपुर जिले की आदिवासी बाहुल्य बिजुरी नगर परिषद में करोड़ों का भ्रष्टाचार होने व शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई न होने का आरोपलगाने वाले मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट के समक्ष विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई। जिसमें कहा गया कि तत्कालीन ज्वाईंट डायरेक्टर मकबूल खान को शोकाज नोटिस देकर चार्जशीट दी गई, इसी तरह सीएमओं को भी चार्जशीट व नोटिस देकर निलंबन की कार्रवाई की गई। चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमठ व जस्टिस पुरुषेन्द्र कौरव की युगलपीठ ने रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए मामले की
सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद निर्धारित की है।

यह जनहित याचिका बिजुरी निवासी राजेश द्धिवेदी की ओर से दायर की गई है। जिसमें कहा गया है कि बिजुरी नगर परिषद अविकसित है और यहाँ बहुसंख्यक आबादी आदिवासी है। छत्तीसगढ़ की सीमाओं से सटे इस कोयलांचल खनिज बाहुल्यचेत्र में नगर परिषद बिजुरी द्वारा एवं अन्य अधिकारीयों की संरक्षता में 50 करोड़ रुपये की राशि से अधिक का भ्रष्टाचार को लेकर जब तब अखबारों में खबरे प्रकाशित हुई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। आरोप है कि नगर परिषद बिजुरी द्वारा नागरिकों को पीने के लिए
काला पानी और गुणवत्ता विहीन सडक़, मनमाने तरीके से बिल बनाकर सरकार के खाते से भुगतान जैसे अनेक कार्यो में अनियमितता पाई गयी थी।

इतना ही नहीं पुर्व किये गए ऑडिट रिपोट्र्स में भी नगर परिषद बिजुरी द्वारा एक बड़े भ्रटाचार को उजागर किया गया था लेकिन कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। व्याप्त भ्रटाचार और आदिवासी डेवलपमेंट के लिए दिए गए पैसें का अनैतिक दुरूपयोग होते देख इस संबंध में कई बार संचालक शहरी प्रशासन और विकास निदेशालय, भोपाल मप्र तथा सह संचालक, शहरी प्रशासन और विकास निदेशालय,
शहडोल एवं आर्थिक अपराध शाखा भोपाल को नगर परिषद में की जा रही भ्रष्टाचार गतिविधियों के संबंध में जाँच करने पत्र लिखे गये, जिस पर आदेश भी पारित हुए, लेकिन इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई न ही जांचप्रतिवेदन पेश किया गया।

उक्त आरोपों को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने मामले की पूर्व में हुई सुनवाई पर प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल, मप्र तथा संचालक, शहरी प्रशासन और विकास निदेशालय, भोपाल मप्र सहित 7 अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये थे।मामले की पूर्व सुनवाई पर न्यायालय के समक्ष जांच रिपोर्ट पेश की गई, जिसके बाद न्यायालय ने कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये थे। मामले में गुरुवार को विस्तृत रिपोर्ट पेश कर उक्त जानकारी न्यायालय को दी गई, जिसके बाद न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई वैकेशन बाद किये जाने
के निर्देश दिये है।

नव भारत न्यूज

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