भोपाल, 12 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जनता और प्रशासन के बीच जनप्रतिनिधि की महत्वपूर्ण भूमिका है। अपने दायित्वों के निर्वहन में जनप्रतिनिधि अधिक प्रभावी, पारदर्शी और दक्ष हों।
मुख्यमंत्री आगामी चार वर्षों में समग्र विकास के लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य योजना के संबंध में इंदौर संभाग के विधायकों की बैठक को समत्व भवन में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे जनसामान्य और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय करते हुए निरंतर संवाद बनाए रखें। अपने विधानसभा क्षेत्रों को आदर्श विधानसभा बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य करें। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार कर क्षेत्र के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने पर फोकस करते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र का विजन डाक्यूमेंट तैयार करें। उन्होंने इंदौर सहित सभी नगरों में रात्रिकालीन गतिविधियों का नियमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जनप्रतिनिधियों से सलाह-मशवरा कर कार्य योजना बनाकर लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिलों में आपदा की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को तत्काल पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने के लिये डॉक्टर, जिला कलेक्टर्स के सम्पर्क में रहें।
बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, वन मंत्री नागर सिंह चौहान, सांसद वी.डी. शर्मा, पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस, पूर्व मंत्री श्रीमती उषा ठाकुर, इंदौर की पूर्व महापौर श्रीमती मालिनी गौड़, विधायक और अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमत्री डॉ. यादव ने कहा कि राजस्व प्रकरणों को समय-सीमा में निराकृत करने के लिए अभियान चलाया जाए। जिलों में राजस्व अमले की कमी होने पर जिलों से सेवानिवृत्त पटवारी/राजस्व निरीक्षकों को संविदा पर रख लंबित प्रकरणों का निराकरण कर जनता को राहत दी जाए। कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि किसी भी स्तर पर राजस्व प्रकरणों के लंबित रहने से आमजन परेशान न हों साथ ही पटवारी अपने मुख्यालय पर उपलब्ध रहना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गौ-वंश के उचित प्रबंधन के लिए पूर्व में बने कांजी हाऊस की जगह गौ-शालाएं स्थापित की जाएं। विशेषकर वर्षा काल में पशुओं की देखभाल के लिए उचित प्रबंध हो। बड़े नगर निगमों में गौ-शालाओं की क्षमता बढ़ाकर उचित व्यवस्था की जाए।
डॉ. यादव ने कहा कि हाल ही में एक जुलाई को लागू किए गए तीन नए कानूनों के प्रावधानों की जन-सामान्य को जानकारी देने के लिए थाना स्तर तक गोष्ठियां, सेमिनार आदि किए जाएं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही प्रदेश में 7 हजार 500 पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी, साथ ही रिक्त दो लाख पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आरंभ होगी। विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की व्यवस्था के साथ उन्हें आवश्यक प्रोत्साहन भी दें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिलों में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित करने का कार्य क्षेत्रीय युवाओं को सौंपा जाएगा।
डॉ. यादव ने कहा कि आयुष्मान योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाना शासन की जिम्मेदारी है। विधायक एवं प्रशासकीय अधिकारी अपने क्षेत्र के अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जाँच करें। साथ ही शासकीय योजनाओं का आम जनता को लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अस्पतालों की व्यवस्था को ठीक करने के लिए सीएसआर फंड का भी उपयोग किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक हॉस्टल, आंगनवाड़ियों एवं दीनदयाल रसोई की व्यवस्था सहित वहाँ उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की गुणवत्ता के प्रति भी सजग रहें साथ ही इनका परीक्षण करते रहें। जन-सामान्य से जुड़ी संस्थाओं जैसे स्कूल, महाविद्यालय, उचित मूल्य की दुकान आदि की कार्य प्रणाली का भी निरीक्षण किया जाए। बैठक में विधायकों ने राजस्व प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में तय करने, जाति प्रमाण-पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल करने, अन्य राज्यों में इलाज के लिए जाने वाले व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा का लाभ लेने में आने वाली परेशानियों का निराकरण करने संबंधी बिन्दु चर्चा में रखे।
