भोपाल, 12 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पिछले सप्ताह पारित किए गए राज्य के बजट के विभिन्न पहलुओं का विवरण देते हुए आज कहा कि ये बजट गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को समर्पित है।
श्री शुक्ल ने यहां संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में लगातार हो रहे कार्यों पर जनता का भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिल रहा है और यही कारण है कि मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश मिला है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का इस बार तीन लाख 65 हजार करोड़ रुपए का बजट आया है, जो पिछले बजट से 16 प्रतिशत ज्यादा है। सरकार का लक्ष्य आने वाले पांच वर्षो में बजट के आकार को दुगुना करना है, जो लगभग सात लाख करोड़ से ज्यादा का होगा। इस प्रकार का जब बजट आता है तो बुनियादी सुविधाओं के लिए काम करने के अवसर लाता है।
इसी क्रम में उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 के पहले सड़कों में गड्ढ़े भरने के लिए भी बजट नहीं होता था। इसके बाद भाजपा सरकार में आर्थिक सुशासन आया और बुनियादी सुविधाओं में ऐतिहासिक काम हुआ। इस बार बजट में पांच नए एक्सप्रेस वे बनाने की योजना है, जो आर्थिक गति को तेज करेंगे।
उन्होंने कहा कि दो साल में सिंचाई का क्षेत्र 47 लाख हेक्टेयर से 60 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। आने वाले पांच साल में एक करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना है। आयुष्मान योजना के क्षेत्र में नए प्रयोग हो रहे हैं। संविदाकर्मियों को भी आयुष्मान योजना में इलाज दिए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता के लिए कई नई शुरुआत हो रही हैं। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस के तौर पर कॉलेजों को उच्चस्तरीय बनाया जाएगा।
श्री शुक्ल ने कहा कि राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को जिला अस्पताल के स्तर तक पहुंचाने की पहल की जा रही है। इसकी समीक्षा के दौरान ढाई हजार चिकित्सक समेत अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की आवश्यकता पाई गई। इसे पूरा करने के लिए 40 हजार स्वास्थ्यकर्मी भर्ती करने की सरकार की तैयारी है और इसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और बुनियादी सुविधाओं सभी के लिए प्रावधान किया गया है। निवेश प्रोत्साहन के लिए ‘कस्टम क्लियरेंस’ जैसी सुविधाएं दी गई हैं। संपूर्ण बजट गरीब, किसान, युवा और महिलाओं की श्रेणी पर केंद्रित है। बजट में एयर एंबुलेंस और शव वाहन के लिए भी प्रावधान किया गया है।
सिंगरौली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के पूर्व कथित तौर पर मुआवजे को लेकर बड़ी संख्या में अवैध निर्माणकार्य की खबरों पर श्री शुक्ल ने कहा कि गलत तरीके से मुआवजा लेने की अगर कोई कोशिश करेगा तो उसे मुआवजा तो मिलेगा नहीं, बल्कि वो कटघरे में आएगा।
राज्य में अवैध खनन से जुड़े मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर भाजपा सरकार के दौरान जितनी कार्रवाइयां हुईं, उतनी पहले कभी नहीं हुईं, इसीलिए टकराव और कई बार दुखद घटनाएं भी हो जाती हैं। सरकार अवैध खनन के मामले में ‘जीरो टॉलरेंस’ पर काम कर रही है।
विंध्य में कथित तौर पर दवाइयों से नशे के मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि नशे में लिप्त लोगों को सुधारना और सप्लाई करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
