इंदौर: मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह को एक बार फिर अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति और समय पर राजस्व संग्रहण के लिए गंभीरता से काम करने की नसीहत देनी पड़ी. इससे साफ संकेत मिलता है कि कंपनी के दोनों प्रमुख क्षेत्रों-बिजली आपूर्ति और राजस्व वसूली- को लेकर शीर्ष स्तर पर संतोषजनक स्थिति नहीं मानी जा रही है.
बैठक में एमडी ने सिंचाई के लिए 10 घंटे और अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. साथ ही अधीक्षण यंत्री से लेकर लाइन स्टाफ तक को सक्रिय होकर बेहतर परिणाम लाने की बात कही। अधिकारियों को इस तरह अलग से सक्रिय होने के निर्देश दिए जाना मौजूदा कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है. एमडी ने स्पष्ट रूप से कहा कि गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति के साथ समय पर बिजली बिलों की राशि एकत्र करना भी उतना ही जरूरी है.
इससे यह संकेत मिलता है कि कंपनी को राजस्व संग्रहण में अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है और वसूली व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है. बैठक में मेंटेनेंस कार्यों की गुणवत्ता पर भी विशेष जोर दिया गया. एमडी ने कहा कि ऐसे कार्य किए जाएं कि जल्द दोबारा उसी स्थान पर मरम्मत की जरूरत न पड़े. यह निर्देश इस ओर इशारा करता है कि वर्तमान में कई स्थानों पर रखरखाव कार्यों की गुणवत्ता को लेकर सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है.
स्मार्ट मीटर की उपलब्धि गिनाई
कंपनी ने बैठक में 16.5 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जाने की उपलब्धि गिनाई और उन्हें पारदर्शिता तथा उपभोक्ता संतुष्टि की दिशा में महत्वपूर्ण बताया. हालांकि बैठक में यह जानकारी नहीं दी गई कि इन स्मार्ट मीटरों से बिजली आपूर्ति, बिलिंग व्यवस्था और राजस्व संग्रहण में अब तक कितना ठोस और मापनीय सुधार हुआ है. पूरी बैठक का केंद्र अधिकारियों को लक्ष्य पूरे करने, व्यवस्था सुधारने और बेहतर परिणाम देने के निर्देश रहे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कंपनी अभी भी अपनी मूल सेवाओं और राजस्व प्रबंधन को अपेक्षित स्तर तक पहुंचाने की चुनौती से जूझ रही है.
