केन्द्र सरकार के डाटा के अनुसार सही है उत्तर

हाईकोर्ट ने कहा अंक प्रदान करते हुए दिया जाये अवसर
जबलपुर: एमपीपीएससी परीक्षा 2020 में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में राज्यव केन्द्र सरकार द्वारा अलग-अगल डाटा था। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवालने दोनों उत्तर को सही करार देते हुए याकिचाकर्ता तथा अन्य छात्रों कोअंक प्रदान करते हुए परीक्षा में शामिल करने के निर्देश जारी किये है।एकलपीठ ने पीएससी को निर्देशित किया है कि ऐसे अभ्यार्थियों को रोल नम्बरया एंट्री पास प्रदान करे। ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में अलग सेपरीक्षा आयोजित करें।

याचिकाकर्ता अभिजीत चौधरी व अन्य की ओर से दायर की गयी याचिका में कहागया था कि पीएससी परीक्षा 2020 में प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश केवन में कितने प्रतिशत सागौन के पेड़ है। प्रश्न के ऑपशन में बी 20प्रतिशत तथा डी 30 प्रतिशत था। प्रदेश के डाटा के अनुसार प्रदेश मेंसागौन के पेडो की संख्या 20 प्रतिशत है, जबकि केन्द्र सरकार के डाटाअनुसार 30 प्रतिशत है। एक्सपर्ट के प्रदेश सरकार के डाटा को सही मानतेहुए ऑपशन बी को सही माना था। याचिका की सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने पायाकि एक्सपर्ट ने इस संबंध में तर्क नहीं दिया है कि केन्द्र सरकार के डाटाअनुसार 30 प्रतिशत किस आधार पर गलत है। एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करतेहुए दोनों उत्तरों को सही मानते हुए अंक प्रदान करने के निर्देश दिये है।

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता सहित अन्य अभियार्थियोंजिन्होने डी ऑपशन को चुना था उन्हें अंक प्रदान करते हुए चयन सूची केआधार पर अगली परीक्षा में शमिल होने का अवसर प्रदान किया जाये। इसके लिएअभ्यार्थियों को रोल नम्बर या एंट्री पास प्रदान करे। ऐसा नहीं कर पानेकी स्थिति में अलग से परीक्षा आयोजित करें। याचिकाकर्ताओं की ओर सेअधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा ने पैरवी की।

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