नयी दिल्ली, 13 अप्रैल (वार्ता) सरकार ने विकेन्द्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में जापान के साथ सहयोग के एक ज्ञापन पर हुए समझौते को मंजूरी दी है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। इस समझौते के तहत इसके क्रियान्वयन के लिए एक प्रबंधन परिषद का गठन किया जाएगा जो सहयोग की विस्तृत गतिविधियों को निर्धारित करके और इन गतिविधियों की प्रगति की निगरानी करेगी। परिषद की समझौते के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज यहां हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस सहयोग ज्ञापन के माध्यम से विकेन्द्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन और जोहकासौ प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शोधित अपशिष्ट जल के प्रभावी दोबारा उपयोग जैसे क्षेत्रों में जापान के साथ सहयोग बेहद उपयोगी साबित होगा।जापान के साथ सहयोग का यह कदम शहरी स्थानीय निकायों को अपशिष्ट जल के शोधन की जटिल समस्या से निपटने के लिए बेहतर योजना बनाने में मदद करेगा।
विकेन्द्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में जल संसाधन, नदी विकास एवं एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय और जापान के पर्यावरण मंत्रालय के बीच एक सहयोग ज्ञापन पर पिछले वर्ष 19 मार्च को हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच समानता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों के आधार पर सार्वजनिक जल क्षेत्रों में जलीय पर्यावरण के संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से विकेन्द्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
Next Post
खनन के लिए अनुपयुक्त भूमि के उपयोग के लिए कैबिनेट की मंजूरी
Wed Apr 13 , 2022
नयी दिल्ली 13 अप्रैल (वार्ता) सरकार ने खनन के लिए अनुपयुक्त भूमि को उपयोगी बनाने और कोयला क्षेत्र में निवेश तथा रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से कोयला युक्त क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 (सीबीए अधिनियम) के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग के लिए नीति को मंजूरी दी है। सूचना […]
