भोपाल, 01 जुलाई (वार्ता) भ्रष्टाचार और ट्रकचालकों से अवैध वसूली की शिकायतों के चलते मध्यप्रदेश सरकार ने आज से राज्य की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर परिवहन जांच चौकियाें को बंद करने का निर्णय लिया है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अब आज से जांच चौकियों के स्थान पर “रोड सेफ्टी एंड इंफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट” की व्यवस्था की जा रही है। पहले चरण में इस तरह के 45 प्वाइंट बनाए जा रहे हैं। इन प्वाइंट के तैयार होने तक अस्थायी व्यवस्था के तहत मोबाइल यूनिट्स गठित होंगे। इन यूनिट्स में जिला परिवहन कार्यालय एवं प्रवर्तन अमले के साथ होमगार्ड के जवान तैनात किए जा रहे हैं।
राज्य में तीन दर्जन से अधिक परिवहन जांच चौकियां वर्षों से कार्यरत रही हैं। इन पर ट्रक चालकों और अन्य वाहनों से निजी व्यक्तियों द्वारा अवैध वसूली की शिकायतें लगातार आ रही थीं। यह मामला लगातार उठने के बाद राज्य की मोहन यादव सरकार ने परिवहन जांच चौकियों को बंद करने का निर्णय लिया और इस संबंध में परिवहन विभाग की ओर से विधिवत आदेश निकाला गया है।
