ओबीसी 27 फीसदी आरक्षण पर लगी रोक हटाने आवेदन पेश

जबलपुर:  मप्र हाईकोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण दिये जाने पर न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक हटाने मप्र शासन की ओर से एक आवेदन पेश किया गया है। जिसमें सभी मामलों पर लगाई गई रोक हटाने की प्रार्थना की गई है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किये जाने के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। जिसमें हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में ओबीसी वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के अंतरिम आदेश 19 मार्च 2019 को जारी किये थे।

युगल पीठ ने पीएससी द्वारा विभिन्न पदों की परीक्षाओं की चयन सूची में भी ओबीसी वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण दिए जाने का अंतरिम आदेश पारित किये थे। याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश किये गये जवाब में कहा गया था कि प्रदेश में 51 प्रतिशत आबादी ओबीसी वर्ग की है। ओबीसी, एसटी, एससी वर्ग की आबादी कुल 87 प्रतिशत है। आबादी के अनुसार ओबीसी वर्ग का आरक्षण बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का सरकार ने निर्णय लिया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय पीठ ने इंदिरा साहनी मामले में स्पष्ट आदेश दिए हैं कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

दायर याचिकाओं में ईडब्ल्यूएस आरक्षण तथा न्यायिक सेवा में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण, महिला आरक्षण दिए जाने की मांग की गयी थी। याचिकाओं में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के कारण प्रदेश में 60 प्रतिशत आरक्षण प्रभावी का मुद्दा भी उठाया गया था। मामले की पूर्व सुनवाई पर युगलपीठ को बताया गया कि कोरोना महामारी के कारण मेडिकल अधिकारी की भर्ती आवश्यक है। पूर्व में पारित आदेश के कारण प्रदेश सरकार 27 प्रतिशत आरक्षण के साथ सिलेक्शन लिस्ट जारी नहीं कर सकती है। सरकार के उक्त आवेदन पर न्यायालय ने विगत 13 जुलाई को अपने आदेश में कहा है कि सरकार मैरिट लिस्ट 27 प्रतिशत आरक्षण के साथ तैयार करे, लेकिन 14 फीसदी आरक्षण के साथ चयन सूची जारी करे। 27 फीसदी आरक्षण दिये जाने पर लगी रोक हटाने अब सरकार की ओर से उक्त आवेदन हाईकोर्ट में पेश किया गया है, जिसमें जल्द ही सुनवाई होने की संभावना है।

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